काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिकका तिक्तता पटक पटक सडकमा पोखिन थालेका छन् ।
चाहे ठूला होऊन् वा साना, प्रदर्शन र केही उच्छृंखल गतिविधिहरू समाजमा धेरै देखिन थालेको छ । परिणामतः स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्रले कर्फ्युको सहारा लिइरहेको छ । तर, कर्फ्युकै बीच प्रदर्शन चर्किन थालेका छन् ।
नागरिकले कर्फ्यु अवज्ञा गर्न थालेका छन् । यस्तो किन हुन्छ ? के कर्फ्युको विकल्प खोज्नुपर्ने हो ?
साउन १० गते राति १० बजे । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जमा झडप भयो । तर, स्थिति फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले कर्फ्यु आदेश त जारी गर्यो, तर भोलिपल्ट कर्फ्युकै बीच घर जलाइए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तोडफोड भए ।
केही सयको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीलाई कर्फ्युले काबुमा लिन सकेन । बरु गस्तीमा खटिएको सेनासँग नागरिकको बाझाबाझ भएको भिडियो नै बाहिर आयो । सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले यो उचित थिएन ।
करिब ११ महिनाअघिको कुरा गरौँ । २०८२ भदौ २३ । युवाहरूले तत्कालीन संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गरे । सुरक्षा बल पनि बलपूर्वक भीड नियन्त्रण गर्न लाग्यो । १९ जना प्रहरीको गोली लागेर ढले र मरे । स्थिति नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ प्रशासनले कर्फ्यु लगायो । तर, भोलिपल्ट झन् उग्र भयो । सहजै कर्फ्यु तोडियो र त्यसपछि… देशमा उलटफेर भयो ।
यी दुई उदाहरण मात्र होइनन्- पर्सामा २०८१ चैतमा भएको दुई समूहबीचको झडपपछिको कर्फ्यु होस् वा त्योभन्दा एक महिनाअघि रौतहटमा भएको तनावपछिको कर्फ्यु । यी घटनामा समान प्रवृत्ति देखिन्छ । चाहे सय जनाको भीड होस् वा हजार, स्थिति काबुमा लिन सुरक्षाकर्मीलाई हम्मे हम्मे पर्ने । अनि काबुबाहिर जाने देखिनासाथ कर्फ्यु लगाइहाल्ने । अनि… कर्फ्यु प्रभावहीन हुने ।
पहिला कुरा कुरौँ । कर्फ्यु लगाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन आउँछ ? के हाम्रो सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्रसँग स्थिति नियन्त्रणमा लिने अरू उपाय छैन ?
सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी कर्फ्युलाई नागरिकको अपूरो आकांक्षासँग जोड्नुहुन्छ । जब सरकारले नागरिकलाई दिएको आश्वासन पूरा हुँदैन, तब भित्रभित्रै थिग्रिएर बसेको आक्रोश अरू कुनै सन्दर्भमा भएका प्रदर्शन वा आन्दोलनमा पोखिन्छन् । र, अहिले नागरिकमा उग्रता र व्यग्रता दुवै बढेकाले साना घटनामा पनि कर्फ्यु लगाइहाल्ने स्थिति बनेको उहाँको विश्लेषण छ ।
अधिकारीले भनेजस्तै जेन-जी आन्दोलन त्यस्तै अपूरो आकांक्षाको प्रस्फुटन नै थियो । तर, कर्फ्युको विकल्प नहुनुमा चाहिँ उहाँ देशको गुप्तचरी निकायलाई दोषी देख्नुहुन्छ । पर्याप्त इन्टेलिजेन्स नहुँदा प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रले कहाँ कति सुरक्षा बल खटाउने भन्ने निर्क्योल गर्न नसक्ने र यसपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा हेरिएको कर्फ्युतिरै प्रशासनले रुचि देखाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
तर, प्रश्न उठ्छ- अन्तिम अस्त्र कर्फ्यु नै किन पटक पटक असफल भइरहेको छ ? हामीले पूर्वडीआईजी तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार हेमन्त मल्लसँग यही जिज्ञासा राख्यौँ । मल्ल भन्नुहुन्छ- पहिलो कारण फिल्डमा सुरक्षा निकायपिच्छेका फरक फरक कमान्ड हुनु र दोस्रो, दोषबाट उम्किन सुरक्षा संयन्त्रले रक्षात्मक कदमका रूपमा कर्फ्यु लगाइदिनु ।
मल्लको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षा सुनिश्चितताभन्दा बढी आफूलाई बात लाग्न नदिन कर्फ्यु लगाउँछ । अर्थात् कर्फ्युको मान्यता र लगाउनुको उद्देश्य नै मिलिरहेको छैन । उसो त प्रहरीकै उच्च स्रोत पनि थप जोखिम मोल्न नचाहेकाले कर्फ्यु लगाइहाल्ने गरेको बताउँछ ।
पहिचान नखोली कान्तिपुरसँग कुरा गरेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्- “पछिल्ला घटनाहरूले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको छ । बेला बेला स्रोतसाधन माग्दा पनि पाइएको छैन । त्यसैले अतिरिक्त जिम्मेवारी लिनुभन्दा कर्फ्यु लगाइदियो, आनन्द ।”
यद्यपि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भने अवस्थिति मूल्यांकन गरेरै कर्फ्यु लगाउने गरिएको बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, कुनै पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु अन्तिम विकल्प हो । कारण, कर्फ्युमा जनताका संविधानप्रदत्त अधिकार स्वभावतः खुम्चिन्छन् । आवश्यकताका आधारमा सडकमा सेनाको गस्ती हुन्छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक समाजमा कर्फ्यु लागिरहनु अनि बारम्बार उल्लंघन हुनु सुखद पनि मानिँदैन ।
यो रिपोर्टले धेरै कुरा उजागर गरेको छ- पहिलो हो, कर्फ्युको सामान्यीकरण । र दोस्रो, कर्फ्युको प्रभावहीनता । तर, के हाम्रो प्रशासनसँग स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्युबाहेक अन्य विकल्प छैन त ? अनि हाम्रै छिमेकी देश भारतमा कर्फ्यु नलगाई कसरी स्थिति सम्हालिन्छ त ? अनि कर्फ्यु लगाउनै परे कुन मोडालिटीमा लगाउन सकिन्छ त ?
हुन त कर्फ्युजस्तै भीड नियन्त्रणको उपाय प्रशासनसँग नभएको होइन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम निषेधाज्ञा लगाउन प्रशासनले पाउँछ । निषेधाज्ञा प्रभावकारी नहुन सक्ने अवस्थामा मात्र योभन्दा एक कदमअघि बढेर कर्फ्यु जारी हुनुपर्ने हो ।
किनकि निषेधाज्ञा उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना र कैद सजाय मात्र हुनसक्छ भने कर्फ्युमा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्दा गोली हान्नेसम्मको अधिकार हुन्छ । तर, अभ्यासमा भने प्रायः सुरुमै कर्फ्यु लगाएर पछि स्थिति नियन्त्रणउन्मुख भएपछि मात्र निषेधाज्ञा लगाउने गरिएको छ ।
जस्तो भारतको कुरा गर्दा, केही साताअघि भएको कक्रोच जनता पार्टीको संसद् मार्चलाई काबुमा लिन भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको दफा १६३ लगायो । यो भनेको नेपालमा लगाइने निषेधाज्ञासमान हो । अर्थात् भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात्को १२ वर्षमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको प्रदर्शनलाई समेत कर्फ्यु नलगाई नियन्त्रणमा लिइयो ।
उक्त प्रदर्शनमा हजारौँको संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसो भए के हाम्रो कर्फ्युको मोडालिटीमा परिवर्तन अपरिहार्य हो ? पछिल्ला उदाहरण अनि विज्ञका राय मान्ने हो भने ‘हो’ ।
जानकारहरू त कर्फ्यु लगाउने स्थितिसम्म पुग्नै नहुने मान्यता राख्छन् । पूर्वडीआईजी मल्ल भीड नियन्त्रण गर्न ‘कम्ब्याट वेपन’ नदिने र कम घातक उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने नागरिकका आक्रोश उग्र नहुँदै मत्थर पार्न सकिने बताउनुहुन्छ । कर्फ्यु लगाउन परे पनि एकीकृत सेन्ट्रल कमान्ड बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
यस्तै सुरक्षाविद् अधिकारी पनि इन्टेलिजेन्समा लगानी गर्ने, नागरिकमैत्री सुरक्षा योजना बनाउने, नागरिकका चाह र चासोलाई बुझ्ने र नागरिकसँग परामर्श लिनेजस्ता काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । राज्यले आफू पारदर्शी हुने र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने व्यवहार गर्न थाल्ने हो भने कर्फ्युसम्म स्थिति नपुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
