काठमाडौं । प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियुक्तका बेला न्यायालयमा पदपूर्ति गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भइसक्दा पनि नियुक्ति भने अड्केको अड्क्यै हुन्छ ।
अहिले पनि सर्वोच्चसहित देशका उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ । आखिर न्यायाधीश नियुक्ति किन ढिलो भइरहेको छ ? गृहकार्य के हुँदै छ ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित हुनुपर्ने न्यायाधीशको संख्या २१ हो । तर, १८ जनाले मात्र अहिले न्यायनिसाफ गरिरहेका छन् । यसमा पनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियमित अवकाशका लागि पत्र गइसकेकाले अब काम गर्ने न्यायाधीशको संख्या १७ मात्र हो ।
यता उच्च अदालत जनकपुर र उच्च अदालत दिपायलमा त दुई मुख्य न्यायाधीशकै दरबन्दी खाली छ । देशका अन्य उच्च अदालतहरूमा पनि ५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दी खाली हुँदा र न्यायाधीशहरू बेलैमा नियुक्त नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर अदालतको ढोक ढकढक्याउने आम सर्वसाधारणलाई त परेको छ नै, मुद्दा चाङमाथि चाङ लाग्दा न्याय पाउने समय पनि झन् झन् पछाडि धकेलिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमै अहिले २८ हजार मुद्दाको चाङ छ । देशभरका उच्च अदालतमा लगभग २० हजार मुद्दा चाङ लागेर बसेका छन् । तर, न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अहिलेसम्म गृहकार्य सुरु नै नभएको न्यायपरिषद् स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा न्यायाधीशहरूको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्छ । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरूमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक-एक कानुनविद् हुन्छन् ।
विगतमा प्रायः राजनीतिक दलको खिचातानी र भागबन्डाको अभ्यासले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो हुने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । तर, अहिले एकल बहुमतको सरकार हुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो किन भइरहेको हो त ?
यता प्रधानन्यायाधीशनिकट स्रोतले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्राथमिकताकै रूपमा लिएको बताएको छ । साथै सर्वोच्चमा रिक्त ४ पदमा कार्यक्षमता मुख्य मापदण्ड हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, कहिलेसम्म नियुक्ति गरिनेछ भन्नेबारे भने प्रस्ट जवाफ पाइएन ।
नेपाल बार एसोसिएसन भने विगतको प्रवृत्तिबाट पाठ सिकेर न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाउँछ । प्रधानन्यायधीशबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने अरू दुई पद पनि अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ- न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार ।
यी प्रशासनिक पदमा पनि नियुक्तिको कुनै गृहकार्य भएको छैन । दुई विशिष्ठ श्रेणीको पदका लागि न्याय सेवाका ४ सहरजिस्ट्रारबीच प्रतिस्पर्धा छ । यी नियुक्ति पनि छिटो हुनुपर्ने र पारदर्शी बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियुक्तका बेला न्यायालयमा पदपूर्ति गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भइसक्दा पनि नियुक्ति भने अड्केको अड्क्यै हुन्छ । विगतको परम्परा क्रमभंग गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका मनोजकुमार शर्मालाई यो परम्परा पनि तोड्ने अवसर छ ।
