काठमाडौं । वैशाख ३० गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा हाजिर हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरुले बैठक चल्नै दिएनन्। प्रधानमन्त्री आउनु भएन।
त्यसपछि संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध भयो। त्यहिबीचमा बजेट प्रस्तुत भयो, तर अन्य कार्यतालिकामा बैठक प्रवेश गर्नै सकेन। १७ दिनपछि जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्मा अचानक उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभयो । तर, त्यसमा पनि व्यापक प्रश्न उठे।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर संसद्को नियमावली र विधि विपरीत भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध झनै चर्काए । आक्रोशित बनिरहेका विपक्षीलाई थप बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री शाहले त्यही प्रश्नोत्तरमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो।
त्यसपछि सदन त तातियो नै, विरोध सडकसम्मै पुग्यो। विवाद सेलाउन नपाउँदै संसद्मा फेरि अर्को विवाद निस्कियो। विवादित विषय राखेर संसद् नियमावली ल्याइएको भन्दै विपक्षीहरुले त्यसमा पनि विरोध जनाए। त्यतिमात्र होइन, संसद् बैठकमै हाननाहानको स्थिति सिर्जना भयो ।
प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्ने र सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भन्दै विपक्षीहरुले लगातार बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गत मंगलबार आउने २५ गतेसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरिदिनुभयो। अब संसद बैठक सुरु हुन २ दिन बाँकी छ।
के अब सुरु हुने बैठक नियमित कार्यतालिकामा प्रवेश गर्ला ? सरकार, सत्तारुढ दल वा सभामुख, कसैबाट पनि संवादको प्रयास भएको छैन। यस्तोमा बैठक सुचारु हुनेमा अझै शंका छ। गत मंगलबार पनि विपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने, स्पष्ट पार्नुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग गरे।
केहीले त राजीनामा नै मागे। उनीहरुले विरोध जनाउँदै संसद् बैठक अवरोध जारी राखे। त्यसपछि सत्तापक्ष र सभामुखले विपक्षीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, कुरा मिल्न सकेन। त्यसपछि एक सातालाई बैठक स्थगित भएको घोषणा गरियो।
अब २५ गते संसद बिनाअवरोध चल्छ त ? त्यसका लागि छलफल भएको छ त ? सत्तापक्ष वा सभामुखले संसद्मा विपक्षीले जारी राखेको अवरोध खोल्न कुनै कसरत गरेका छन् त ? विपक्षीको भनाइ छ – संवादका लागि बोलाइएकै छैन।
संसद्मा देखिएको गतिरोध हटाउने मुख्य भूमिका सभामुखको हो। उहाँले दलका प्रमुख सचेतक सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यहाँबाट पनि निकास नआए दलका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने हो । तर, सभामुखले संवाद नगरेको विपक्षीले आरोप लगाइरहेका छन् ।
सभामुखको सचिवालयले भने अनौपचारिक रुपमा संवाद भइरहेको दाबी गरेको छ। औपचारिक रुपमा सभामुखले संवाद गर्नुभएको छैन । संसद्को गतिरोध हटाउन विपक्षी दलहरु संवादमै बस्न नचाहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको दाबी छ।
विपक्षी दलहरु भने सत्तारुढ दलको यस्तो दाबी मान्न तयार छैनन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउने कसरतमा राष्ट्रिय सभा पनि थियो । तर, सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र दलका नेताहरुसँग छलफल गराएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको उदाहरण छ।
त्यसैले संवाद र छलफलमार्फत प्रतिनिधि सभामा पनि विपक्षीहरुको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व सभामुखकै हो – विपक्षीहरुको भनाइ छ। विपक्षीका माग पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा सभामुखले सरकारलाई नै समेत संवादका लागि तयार गराउनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो अवस्था छैन।
सरकारले पेस गरेको बजेटमाथि छलफल गरि पारित गर्नुपर्नेछ। सरकारले पेस गरेका विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्नेछ, कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेछ। साथै, नागरिकका दैनन्दिनका मुद्दा पनि संसदमार्फत सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने छ। तर, संसद बैठक नै नचल्ने हो भने यी सबै काम कसरी हुन्छ ?
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
