काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावाली मस्यौदा समितिले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले मंगलबार सभामुख डिपी अर्याललाई बुझाएको मस्यौदामा यसअघिकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पाँच महिनाभित्र टुङगो लगाउने प्रावधान रहेको थियो । तर, यसअघि सुनुवाइ पाँच महिनामा नसकिदा लम्विएर लामो समय विचाराधीन रहने गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रधान्मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तरको व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले महिनाको पहिलो साताको कुनै एकदिन एकघण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। पहिलो साता कुनै कारणबस बैठक बस्न नसके त्यसलगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एकघण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदामा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सार्वजनिक महत्वका विषयमाथि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा ध्यानाकर्षण गरिएको मन्त्रीले चाहेमा तत्काल बैठकमा जवाफ दिन वा कुनै अर्को दिन जवाफ दिनका लागि समय माग गर्न सक्ने समेत प्रावधान समेटिएको छ।
सभामुखलाई बुझाएको प्रतिनिधिसभा नियमवाली मस्यौदा संसद्मा टेबुल हुनेछ भने संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिइनेछ ।
