काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’का लागि हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र अनुसन्धानकर्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
घोषणा जति आकर्षक छ, यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। सरकारले घोषणा गरेको एआई कम्प्युट केन्द्र सामान्य डाटा सेन्टरमात्रै होइन। यस्तो केन्द्र नेपालका लागि निकै ठूलो पूर्वाधार हुनेछ। केन्द्र स्थापना हुन सके विश्वको एआई बजारसँगै हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछौं ?
सरकारले घोषणा गरेको एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै उर्जा हो। नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युत उर्जालाई सरकारले सबैभन्दा ठूलो सम्भावना मानेको छ। एआई कम्प्युट सेन्टरहरूलाई चौबिसै घण्टा चलाउन र चिस्यान अर्थात् कुलिङ सिस्टमका लागि ठूलो मात्रामा बिजुली चाहिन्छ।
नेपालले आफ्नो बिजुलीलाई एआई कम्प्युट केन्द्रमा प्रयोग गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। यसले हाम्रो डिजिटल 'सार्वभौमिकता' अर्थात् डाटा सुरक्षा पनि बलियो बनाउँछ। "ग्लोबल एआई कनेक्टिभिटीका लागि पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीदेखि लिएर केबल कनेक्टिभिटी, क्रस-बर्डर कनेक्टिभिटीहरूको पनि कुरा हुन्छ एआई कम्प्युटिङ गर्दाखेरि।
साइबर सुरक्षालाई पनि हामीले स्ट्रङ्ग्ली एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एआईका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने, ट्रेन गराउने भनेको छ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। विदेशमा रहेका नेपाली यहाँ आउने वातावरण होस् र एआईको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दै जाओस्।"
तर, उर्जाको उपलब्धता मात्रै एआई कम्प्युट सेन्टरका लागि पर्याप्त छैन। यस्तो केन्द्रका लागि अत्यावश्यक अत्याधुनिक एआई जीपीयूको मूल्य प्रतियुनिट करिब ४० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। सरकारले भनेजस्तो हजारौँ जीपीयू खरिद गर्न अर्बौँ रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ। पैसा भएर मात्र पनि पुग्दैन।
विश्वभर यस्ता चिपको माग अत्यधिक बढेकाले अहिले शक्तिशाली जीपीयू प्राप्त गर्न सजिलो छैन। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा खरिद गरिरहेका कारण कतिपय अवस्थामा महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यही कारण नेपालले घोषणा गरेजस्तो हजारौ जीपीयू खरिद गर्नु पनि सहज काम होइन।
भू-राजनीति अर्को ठूलो बाधा हो। अमेरिकाले चीनतर्फ यस्ता चिप्सको निर्यात रोकेको छ भने चीनले आफ्ना क्रिटिकल उपकरणहरू बाहिर पठाउन बन्द गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले ती हाई-एन्ड चिप्स कसरी ल्याउँछ?
"पहिलो प्रश्न, हामीले त्यो हाई-एन्ड जीपीयूहरू ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? दोस्रो प्रश्न के छ भने, हामीले त्यो ल्यायौँ भने त्यसमा लगानी त धेरै लाग्छ। लगानी त्यत्रो लागे बराबर नेपाली जनताले— कुनै अनुसन्धानकर्ता होस्, विद्यार्थी होस्— त्यो कस्ट (किफायती लागत) मा सरकारले दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यो मुख्य कुरा हो।"
विश्वका धेरै देश अहिले यस्तै कम्प्युट पूर्वाधार निर्माणको दौडमा छन्। अमेरिकासँग संसारकै सबैभन्दा ठूलो एआई कम्प्युट क्षमता छ। चीनले आफ्नै एआई पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ। भारतले इन्डिया एआई मिसन अन्तर्गत कम्प्युट प्लेटफर्म निर्माण गरिरहेको छ।
साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी र सिंगापुरले पनि अरबौं डलर लगानी गरिरहेका छन्। सरकारले एआई कम्प्यूट सेन्टर खोल्ने घोषणा गर्नु राम्रो हो । तर, यसका लागि अवसर मात्र नभएर चुनौती पनि छन्।
विज्ञहरु यस्तो कम्युट सेन्टरको सेवा वितरणका लागि आवश्यक इन्टरनेटको गति र फाइबर कनेक्टिभीटीबारे पनि प्रश्न गर्छन्। नेपालको विद्यमान पूर्वाधारलाई हेर्दा केन्द्र स्थापना र त्यसको सेवा वितरण कठिन रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। पूर्वाधारबाहेक एआई कम्युट सेन्टर चलाउने र एआई अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको नेपालमा अभाव छ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ ले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अवसर त दिन्छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सम्झौता र दीर्घकालीन रणनीति बिना यो योजना केवल कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
सम्बन्धित समाचार :
.png&w=350&height=150)