काठमाडौं । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको आलोचना बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्को रोष्ट्रमबाटै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्दै बोलेपछि विपक्षी दलहरुले त्यसलाई अकल्पनीय र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति मात्रै भनेका छैनन, संसद्बाट माफी माग्नुपर्ने र पद त्याग गर्नुपर्नेसम्मका माग राखेका छन् ।
संसदको प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुनु र सत्तापक्ष तथा सरकारका प्रवक्ताले बचाउको प्रयास गर्नुले प्रधानमन्त्री शाहले नै आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसद्बाटै प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको हो । नेपाल-भारत सिमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरुले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सिंगो राष्ट्रिय सभा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा छ । प्रतिनिधि सभामा पनि रास्वपाबाहेक सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै स्पष्टीकरण दिनुपर्नेदेखि, माफी माग्नुपर्ने र राजीनामा नै गर्नुपर्नेसम्मका माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । संसद्लाई छलेको भन्दै सुरुदेखि नै विपक्षीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा खोजेको खोज्यै थिए । जेठ १७ गते अचानक संसद्मा आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले जब सीमाबारे बोल्नुभयो ।
त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामाथि आँच पुगेको भन्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्देखि सडकसम्मै आपत्ति जनाएका छन् । तर, सरकारले सीमा विवाद जस्तो गम्भीर विषयको अभिव्यक्तिमा विपक्षीसँग छलफल गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न खोज्दैछ ।
सरकारका प्रवक्ताले भने जस्तो अभिव्यक्ति थियो त प्रधानमन्त्रीको ? उहाँको बोली सीमा विवाद छिटो समाधान गर्न सघाउने खालको थियो त ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय सत्तापक्ष र विपक्षबीचको कुरा मात्रै हैन, यो राष्ट्र र जनताको हितको साझा विषय हो । यति गम्भीर विषयमा सभामुख डीपी अर्यालले पनि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुसँगै बसेर समाधान खोज्ने सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्बाट आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रष्ट पार्दा सदनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । देश र जनतालाई प्रष्ट बताउँदै कहीँकतै कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्च्याएर अघि बढ्दा त्यो मुलुककै हितमा हुनेछ ।
.png&w=350&height=150)