काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले क्रस बोर्डर अकुपेसन’ शब्द प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको आशय दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रको स्पष्टोक्ति थियो । के हो क्रस बोर्डर अकुपेसन ? अतिक्रमणभन्दा यो कति फरक छ ?
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलदेखि कूटनीतिज्ञ र सीमाविद्सम्मले विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भयो। तर, आइतबार साँझ नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै बचाउ गर्यो।
दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील भएको पनि परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ।
कुनै पनि दुई देशको भूगोल वा सीमा छुट्याउन सर्वमान्य कानुनी रेखा तोकिएका हुन्छन् । विश्वका अधिकांश देशबीचको सीमामा कडा सुरक्षा र काडेँतार लगाइएको हुन्छ। तर, नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । यद्यपि दुई देशबीचको सीमा स्पष्ट पार्न हजारौं सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएका छन्, दुवै देशका प्राविधिक अध्ययन समितिले तयार पारेको स्ट्रिप म्यापका आधारमा।
नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सन् १९८१ मा संयुक्त प्राविधिक समिति बनेको थियो, जुन सन् २००७ मा विघटन गरिएको थियो। दुवै देशका प्राविधिकहरू सम्मिलित उक्त समितिले १८२ स्ट्रिपम्याप वा सीमा नक्सा तयार पारेको थियो। सोहीबमोजिम हजारौं सीमा पिल्लर बने।
नेपाल र भारतबीच सीमा रेखाको दुवैतर्फ १०–१० गज अर्थात् ९.१ मिटर चौडा जमिन खाली राखिएको छ, जसलाई दसगजा क्षेत्र वा नोम्यान्स् ल्यान्ड भनिन्छ । यो क्षेत्रले बफर जोनको काम गर्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशले स्थायी संरचना बनाउन वा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् ।
खाली राख्नुपर्ने दसगजा क्षेत्रमा भवन बनाउनु, बसोबास गर्नु, खेतीपाती गर्नु तथा अन्य गतिविधि गरिनुलाई दसगजा अतिक्रमण भनिन्छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स बाउन्ड्री पिन्सिपल अर्थात् निश्चित सीमा सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो।
यही निश्चित सीमा सिद्धान्तका कारणले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले त्यस्ता स्थानहरू हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१९८१ कै प्राविधिक अध्ययन समितिले २ प्रतिशत बाँकी राखेर तयार पारेको सीमा नक्सा दुवै देशले स्वीकार गरेका थिए । त्यही २ प्रतिशत विवादित भूमिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र पर्छन् । यो क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार भन्दा फरक हो।
यी क्षेत्रका सीमा समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न चरणमा दुई देशबीच संयुक्त कार्य दल तथा संयुक्त सर्भे समिति लगायत अन्य संयन्त्रहरु पनि बने पनि आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। नेपाल र भारतको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ।
नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा "क्रस बोर्डर अकुपेसन" तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
