प्रधानमन्त्री एक्कासी रोष्ट्रममा आएपछि केहीबेर सन्नाटा, त्यसपछि प्रश्नको वर्षा

काठमाडौं । संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलले पहिलो दिनदेखि नै लगातार विरोध जनाउँदै आए । 

तर, प्रधानमन्त्रीले न नीति तथा कार्यक्रममाथिको उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो, न अन्य सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारका धारणा । सभामुखले समेत प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन रुलिङसमेत दिनुभएन । विपक्षीको लगातारको माग र विरोधपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता त जनायो, तर, प्रधानमन्त्री कहिले आउनुहुन्छ, निश्चित थिएन । 

आइतबारको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री आउने कार्यसूची थिएन । तर, आइतबार प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो र सभामुखसँग समय माग गनुभयो । सभामुखले समय दिएपछि एक्कासी रोष्ट्रममा पुग्नुभएका प्रधामनत्री वालेन्द्र शाहसँग के प्रश्न सोध्ने भन्ने विषयमा सुरुमा त सांसदहरु नै अलमलमा परे ।

सभामुखले दलीय हिसाबले समय दिएपछि सांसदहरुले सीमा विवाद, सुकुम्वासी व्यवस्थापनदेखि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्मका विषयमा कुरा उठाए । बैठकको सुरुमै सभामुखसँग अनुमति लिएर रोष्ट्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसदहरुले धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोजेको भन्दै समय माग गर्नुभयो ।

सभामुख डीपी अर्यालले अनुमति दिएपछि केहीबेर सन्नाटा छायो । प्रधानमन्त्री आउने छनकसमेत नपाएका सांसदहरु प्रश्नका लागि तयार थिएनन् । सभामुखले प्रश्न सोध्न दलीय आधारमा २ मिनेटको समय उपलब्ध गराउने भनेपछि सांसदहरुले नियमावलीको विषय उठाएर विरोध जनाए । 

केही क्षणको बहसपछि दलीय हिसाबले सुरुमा बोल्नुभएका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले भदौ २४ को घटनाको छानबिन गर्न निष्पक्ष आयोग गठन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्नुभयो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न कालखण्डमा गठित आयोगले हालसम्म सरकारलाई बुझाएका आयोगका प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट अध्ययन गर्ने र त्यसैअनुसार कामकारबाही गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सकुम्वासी व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित भएको र सहकारी घोटालाका आरोपी जीबी राईलगायतका व्यक्तिहरु कहिले पक्राउ पर्छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासीले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, सरसफाई, सुरक्षालगायतका विषय सम्बोधनका लागि व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । जग्गा व्यवस्थापनका लागि भूमिसम्बन्धी समिति बनेकाले ३५ वर्षमा पनि नभएको विषयमा ३५ मिनेटमै हुन्छ भनेर हतार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । तर, जीबी राईलगायतका सहकारी घोटालाका आरोपी पक्राउको बारेमा भने उहाँले जवाफ दिनुभएन ।

नेकपाका प्रमेश हमालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा २ वर्ष पछि सारिएकोमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले देशमा उत्पादन भएको चिज विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि र देशमा पैसा बढाउनेतर्फ ध्यान गएकाले २ वर्षका लागि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारको ठोस योजना माग गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै विदेशमै बसेर भए पनि भिजिट भिसालाई अन्य भिसामा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्पमा श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने बताउनुभएको थियो । सांसदहरुका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको समेत बताउनुभयो । 

उहाँले विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरिएको तर्क गर्दै हरेक भान्छामा इन्डक्सन चलाउने हो भने देशका ट्रान्सर्फमर र सब स्टेशनको क्षमताले नधान्ने तर्क गर्नुभयो । यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले सहकारी बचतकर्तालाई सरकारको नभई सहकारीबाटै उठाएर रकम वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।