काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन साता पूरा भएको छ ।
गत पुस १३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच एकता हुँदा भएको सात बुँदे सहमतिको 'स्पिड' अनुसार दुई नेताअघि बढेको झन्डै चार महिना पुग्न लागेको छ। लामिछाने र शाहको चार महिने सहयात्रामा केही मतभेद सतहमा नै देखिएका छन् भने केही मतभेदमाथि रास्वपा सदस्यहरुको ढाकछोप जारी छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच पुष १३ गते ७ बुँदे सहमतिसँगै महानगरको शाह रास्वपाको वरिष्ठ नेता बन्नुभएको हो । सहयात्राको झन्डै चार महिनामा सरकार प्रमुख शाह र पार्टीसभापति लामिछानेबीच चार मुख्य मतभेद सतहमा देखिएका छन् ।
त्यसमा मन्त्री नियुक्तिदेखि संसदीय जिम्मेवारी बाँडफाँट र सार्वजनिक नियुक्तिहरुसम्म रहेका छन्। शाह प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्ते मन्त्रीहरुको नाम र जिम्मेवारीलाई लिएर लामिछाने र शाहबीचको मतभिन्नता सतहमा नै देखियो । पार्टी सभापति लामिछाने तत्कालीन उपसभापति डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । तर, लामिछानेको चाहनाविपरीत शाहले गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङलाई जिम्मेवारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई रक्षामन्त्री बनाउन सभापतिले गरेको आग्रहलाई शाहले टाल्दै आएको लामिछाने निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 'इन्दिरा अनुभवी पनि भएको र जनजातीको प्रतिनिधित्व पनि हुने भन्दै मन्त्री बनाउन सभापतिले आग्रह गर्नुभएको हो, तर निर्णय भएको छैन', ती केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख राप्रपालाई दिने मनस्थितिमा पुगेका पार्टी सभापति लामिछाने अन्तत: प्रधानमन्त्री शाहको अडानका कारण श्रम संस्कृतिलाई उपसभामुख दिन राजी भएको तथ्यलाई लामिछानेको सचिवालयले स्वीकारेको छ । उता श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सिंहदरबारमै भेटेपछि अन्तिम समयमा रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा बालेन्द्रले उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिलाई सघाउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
जसकारण राप्रपाका उम्मेदवार उपसभामुखमा पराजित भए । रविसँग संवाद भएकै आधारमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्मै उजागर गर्नुभएको भन्नुभएको थियो। यस विषयमा रवि र बालेन्द्रबीच मतभिन्नता भएको विषयमा पार्टीका नेताहरुका फरक फरक धारणा बाहिर आएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आफू मन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल हटाउन चाहनुहुन्थ्यो । मन्त्री बनेको पहिलो साता नै वाग्लेले पौडेललाई भेटेरै पद छोडेर सघाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पौडेललाई कार्यालयमै बोलाएर पद नछोड्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले गभर्नर पौडेललाई निर्धक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिएको पौडेलकै निकट एक अर्थशास्त्रीले कान्तिपुरलाई बताएका हुन् । कतिसम्म भने अहिले अर्थमन्त्रालयका धेरै काम प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट सञ्चालन हुने गरेको छ। जसका कारण अर्थमन्त्री वाग्ले र सभापति लामिछाने असन्तुष्ट देखिनु भएको नाम नबताउने शर्तमा ती अर्थशास्त्रीले बताए ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा पनि गुणाकर भट्टभन्दा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन चाहनुहुन्थ्यो लामिछाने । तर, प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा सभापति लामिछानेको केही चलेन । लामिछाने र शाहबीच चौथो मतभिन्नता भनेको संसदीय समितिका सभापति चयनमा पनि देखियो ।
उद्योग समिति मनिष झालाई दिनु पर्छ भन्दै आएका सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री शाहको अडानसामू मौन बसेको लामिछानेकै सचिवालयका एक सदस्यले बताए। पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सांसद झा संसदीय दलको बैठकमै उपस्थित हुनुभएन। आखिरमा उद्योग समितिको सभापतिमा रहबर अन्सारी चुनिएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दल वा विपक्षी मोर्चामा रहेका साना दललाई दिने भन्नेमा पनि शाह र लामिछानेबीच मत मिलेन । पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको १२ बज्नुभन्दा ५ मिनेटअघि दुवै नेता दलको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
दुई नेतालाई ९ वटा विषयगत समितिका सभापति र दुई संयुक्त समितिका सभापतिको नाम टुङगो लगाउन १ घन्टा लागेको थियो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईप्रति लचक देखिँदै आएका प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हर्कलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने परम्परा रहँदै आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षालाई दिने वा विपक्षमै रहेको श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने भन्नेमा लामिछाने र शाहबीच मतभिन्नता देखिँदा दुई नेताबीचको छलफल एक घन्टा लम्बिएको थियो ।
यहाँनेर भने लामिछानेले चाहे बमोजिम अन्तत: लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दिन प्रधानमन्त्री शाह राजी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । त्यसो त शाह र लामिछानेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको ४ नम्बर बुँदा भने दुबैले अक्षरस: कार्यान्वयन भएको छ।
त्यसै बुँदा अनुसार शाह दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ भने सभापति लामिछानेले स्वभाविक पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । लामिछाने निकटका नेताहरुले पार्टीको सभापति भएकाले स्वभाविक रुपमा सरकारको काममा पनि निगरानी राख्ने भन्दै आएको छ भने शाह निकटका नेताहरुले लामिछानेले पार्टी र शाहले सरकार हेर्ने प्रष्ट कार्यभार भएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
