काठमाडौं । तपाईँलाई कुनै दिन तपाईँको सम्पर्कमा रहेका, चिनेजानेका कसैले ह्वाट्सएपमा मेसेज गर्दै कुनै लिंकमा क्लिक गर्न आग्रह गर्न सक्छ।
कसैले आफू अप्ठेरोमा परेको भन्दै सापटी माग्न सक्छ र पैसा पठाउनका लागि क्यू आर कोड पठाउन सक्छ। सबैको भलो चाहने तपाईँले लिंक क्लिक गर्नुहुन्छ वा क्यू आर कोड चलाउन सक्नुहुन्छ। तर, ध्यान दिनुस्। तपाईँलाई त्यसरी मेसेज आएको नम्बरबाट तपाईँको आफ्नो मान्छे नभएर कुनै बदमास ह्याकर हुन सक्छ। अहिले सयौं ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता ह्याकरको यस्तै फन्दामा परिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह चैत १६ गते दिनभर बैठकमा व्यस्त रहनुभयो। साँझ सवा ५ बजे काम सकेर मोबाइल खोलेर हेर्दा उहाँको ह्वाट्एप एकाउन्ट ह्याक भइसकेको थियो। त्यतिन्जेल उहाँको नम्बरबाट ह्याकरले थुप्रैलाई मेसेज गरेर पैसा माग्न भ्याइसकेको थियो।
पैसा माग्न दुईवटा क्यूआर कोड पठाएकोमा ह्याकरले तीस हजारदेखि ४० हजारसम्म प्राप्त गरेको हुन सक्ने शाहको आकलन छ। समयमै प्रहरी र नेपाल टेलिकममा खबर गर्दा पनि ह्याक भएको ह्वाट्सएप रिकभर हुन भने सकेन। मुख्यमन्त्री शाहको जस्तै गत साउनयता यो चैत २५ गतेसम्म २ सय ९६ जनाको ह्वाट्सएप ह्याक गरी पैसा मागिएको छ ।
यो प्रहरीमा परेको उजुरीको संख्या मात्रै हो। गत वर्ष ३४ वटा यस्ता उजुरी आएकामा यो वर्ष ८ गुणाले बढेको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस्तो उजुरी २१ वटामात्रै परेका थिए । साथै चैत २५ गतेसम्म ह्वाट्सएप तथा अन्य सोसल मिडिया ह्याक गरि रकम माग्ने जस्ता गैरकानुनी काम गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा ६ सय ८० जनाको उजुरी आएको छ ।
ओटीपी तथा लिंकमार्फत बैंक तथा डिजिटल वालेट ह्याक गरी ९ सय ७३ जनाको पैसा लगेको पनि उजुरी छ । प्रहरीसम्म नपुगेका घटना अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान छ। जबकी ओटीपी तथा लिंकमार्फत बैंक तथा डिजिटल वालेट ह्याक गरी पैसा लगेको सम्बन्धमा गत वर्ष २ सय ८९ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए।
यसरी ह्वाट्सएप ह्याक गरेपश्चात् नागरिकताका आधारमा मात्रै खोलिएका खाता तथा यसअघि लामो समय सञ्चालनमा नरहेका खाता ह्याकरले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । र, यस्तो रकम प्रहरीले फिर्ता गर्न खासै सकेको छैन । त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि बैंक खाता नागरिकताका आधारमा मात्रै खोल्न रोक्नुपर्ने प्रहरीको राय छ।
यसरी ह्वाट्सएप ह्याक हुनुमा प्रयोगकर्ताको मूख्य कमजोरी रहेको देखिन्छ । डिजिटल साक्षरताको अभावमा प्रयोगकर्ताले प्रलोभन वा अन्जानमा विभिन्न लिंक खोल्ने र ओटिपी सेयर गर्ने गरेका छन् । तर, ब्यान्डविथ तथा आफ्नै सर्भर नरहेकाले पनि हाम्रो इन्टरनेट पनि सुरक्षित नरहेको विज्ञको दाबी छ।
नेपालमा साइबर सेक्युरीटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा नै विज्ञताको अभावसँगै यसको निरूपणका लागि कानुनको समेत अभाव रहेको विज्ञको भनाइ छ । डिजिटल माध्यममार्फत हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सुरूमा त प्रयोगकर्ता नै सचेत हुन जरुरी छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै साइबर सुरक्षा प्रणालीमा राज्यले लगानी र आवश्यक कानुन समेत निर्माण गर्न जरुरी छ।