काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा नयाँ कानुन बनाउने, पुराना संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ ।
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने कानुन बनाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बजेटमै उल्लेख छ । यसले नीतिगत सुधारलाई दिशा दिए पनि प्रायः कानुनी प्रबन्ध कहिलेसम्म भइसक्छन् भन्ने यकिन समय नतोकिँदा उत्तिकै अलमल पनि गराएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ वटा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेसम्मका विषयमा कानुन बनाइने भनिएको छ ।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । कानुन अभावमा यो सम्भव भएन । तर, बजेटमार्फत कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गरेर प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
यद्यपि कहिलेसम्म बनाइसक्ने भन्ने मिति तोकेको छैन । सरकारले बनाउन खोजेको अर्को कानुन हो- स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी । सार्वजनिक निकायहरूमा स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार प्रोत्साहन गरेको भन्दै सरकारले यसको अन्त्यका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने भनेको छ ।
यो विषय अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख थियो । तर, यसमा पनि सरकारले कहिलेसम्म बनाइसक्ने खुलाएको छैन । यसैगरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउन दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने, लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत विधयेक तर्जुमा गर्ने पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भनिएको छ ।
प्रायः बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बुँदा हो- लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय । यसपालि पनि यससम्बन्धी १५ वटा कानुन एकैपटक खारेज गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारले कानुनी सुधारको खाँचो कृषि क्षेत्रमा पनि देखेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने सरकारको अर्को योजना छ ।
यसैगरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक र वित्तीय ट्रस्टीको नियमन गर्न ट्रस्टी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन ल्याउने, तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वा सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द हुने विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन चालु आर्थिक वर्षभित्रै संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यसैगरी उधारो असुलीसम्बन्धी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरू पनि छिट्टै निर्माण गर्ने भनिएको छ । कानुन निर्माणको कुरा शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मका विषयमा पनि परेका छन् । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने अनि राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सडक दुर्घटनाबाट अहिले दैनिक औसत ८ जनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको दोहोरोपना हटाउन कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्ने र तीन तहबीच विद्यमान दोहोरो करको विवादलाई कानुनी सुधारमार्फत समाधान गर्ने पनि सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय क्षेत्राधिकार छुट्याइदिने कानुनको माग गर्दै तल्ला सरकारहरू पटक पटक केन्द्रको दैलोमा पुगिरहेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने भनिएको अर्को विषय हो- अध्यागमनसम्बन्धी । भिसा प्रणालीमा सुधार गर्न लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने अनि नीतिगत अड्चन फुकाउने यसपालिको बजेटको मुख्य चरित्र छ । विभिन्न कानुन तर्जुमा र ऐन संशोधनको विषयले नीतिगत सुधारलाई बजेटमार्फत दिशा दिए पनि प्रायः कानुनी प्रबन्ध कहिलेसम्म भइसक्छन् भन्ने यकिन समय नतोकिँदा उत्तिकै अलमल पनि गराएको छ । यसले कार्यान्वयनको पाटोमा प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
.png&w=400&height=300)
