काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत चिठ्ठा अर्थात् लोटरी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
भ्याट बिल लिने उपभोक्ता तथा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्न लोटरी योजना घोषणा गरिएको सरकारको दाबी छ । विदेशमामात्र सुनिएको तर नेपालका लागि नौलो चिठ्ठा योजना के हो ?
सरकारलाई के फाइदा पुग्छ यसले ?
सरकारले २०८३/८४ को बजेटमार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लटरी कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई थप प्रोत्साहन गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सरकारको योजना छ ।
करको दायरा विस्तार गर्न, भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई बढावा दिन तथा हुण्डीको सट्टा बैंक तथा अन्य आधिकारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले लोटरी योजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । नेपालमा अझै पनि धेरै कारोबार बिलबिना हुने गरेको छ।
ग्राहकले बिल नमाग्दा व्यवसायीले बिक्री लुकाएर कर छली गर्न सक्छन्। यदि बिल लिएबापत पुरस्कार जित्ने सम्भावना रह्यो भने उपभोक्ताले स्वेच्छाले बिल माग्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसले व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबार देखाउन बाध्य बनाउँछ र सरकारको राजस्व संकलन बढ्न सक्छ।
रेमिट्यान्सतर्फ पनि सरकारको लक्ष्य हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नु पनि हो। विदेशमा रहेका नेपालीले बैंक वा आधिकारिक रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउँदा त्यो रकम औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र आउँछ। तर, हुण्डीमार्फत आएको रकम सरकारी अभिलेखमा नआउन सक्छ।
चिट्ठा वा पुरस्कारको आकर्षणले वैधानिक माध्यम प्रयोग गर्ने संख्या बढेमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वित्तीय प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अभ्यास विश्वका केही देशमा सफल मानिएको छ। विशेष गरी ताइवानमा सन् १९५१ देखि युनिफर्म इनभोइस लोटरी सञ्चालन हुँदै आएको छ।
त्यहाँ प्रत्येक आधिकारिक बिलमा एउटा नम्बर हुन्छ र नियमित रूपमा चिट्ठा खोलिन्छ। पुरस्कार जित्न सकिने भएकाले उपभोक्ताले बिल लिन रुचि देखाउँछन्। कर छली नियन्त्रणमा यो प्रणाली प्रभावकारी मानिन्छ। पोर्चुगलले पनि केही वर्षअघि कर बिलसँग सम्बन्धित पुरस्कार योजना सञ्चालन गरेको थियो।
त्यहाँ उपभोक्ताले आफ्नो कर नम्बर प्रयोग गरेर बिल लिँदा चिट्ठामा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। उद्देश्य कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु थियो। माल्टा स्लोभाकिया, जर्जीया लगायतका देशहरूले पनि विभिन्न समयमा फिस्कल लोटरी प्रयोग गरेका छन्।
कतिपय देशमा नगद पुरस्कार दिइएको छ भने कतै सवारीसाधन वा अन्य उपहारसमेत प्रदान गरिएको थियो। नेपालमा भने यो अवधारणा नयाँ हो। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने कर छली नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि, डिजिटल तथा औपचारिक कारोबारको विस्तार र वैधानिक रेमिटेन्स प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
बजेट घोषणासँगै भ्याट बिल कसरी चिट्ठामा समावेश हुन्छ, रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नाम कसरी छनोट गरिन्छ, पुरस्कारको स्वरूप कस्तो हुन्छ र चिट्ठा कहिले खोलिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ। तर, यी विषयमा अहिलेसम्म कुनै विस्तृत कार्यविधि तयार भइसकेको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि योजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी अझै तय नभएको जनाएको छ। विभागका अनुसार बजेटमा नीति घोषणा गरिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट सहभागी गराउने, कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने र पुरस्कार वितरणको आधार के हुने भन्ने विषय कार्यविधि बनेपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
