काठमाडौं । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा सेवाअवधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिने तथा सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बाक्लै देखिन्छ ।
न्यून सेवा-सुविधा, अत्यधिक कार्यबोझ, संगठनभित्रको विभेदपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक तथा आर्थिक दबाब र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण हजारौँ सुरक्षाकर्मी बीचमै सेवा छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । सुरक्षा निकायमा बढ्दो राजीनामा र सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिले राज्यको ठूलो लगानी र समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत जेठ ११ गते राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी पुनम चन्दसहित १९ जना प्रहरी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणसहित ७ दिनभित्र हाजिर हुन सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । उनीहरू २०८२ चैत १५ देखि बिनाअनुमति कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको र घर ठेगानामा सूचना टाँस गर्दा र खोजतलास गर्दा समेत अत्तोपत्तो नलागेपछि सूचना जारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तर, यस्तो सूचना जारी भएको पहिलोपटक भने होइन । प्रहरीले हरेक महिनाजसो आफ्ना कर्मचारी खोज्न सूचना निकाल्ने गरेको छ । प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार औसतमा हरेक महिना १७ जना प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा १ हजार ४३ जना सम्पर्कविहीन छन् ।
यही आर्थिक वर्षको जेठ १२ गतेसम्म ९ जना असई, ३४ जना हवल्दारसहित १ सय ९० जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । प्रहरीमा हराउने मात्रै होइनन्, सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर हिँड्नेको संख्या पनि ठूलो छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यताको पाँच वर्षमा ५ हजार ५ सय १८ प्रहरी कर्मचारीले बीचमै राजीनामा दिएका छन् ।
यो अवधिमा प्रहरी जवान ८ सय २०, प्रहरी हवल्दार १६ सय १९, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार १ हजार १०६ र प्रहरी सहायक निरीक्षक ८ सय १९ ले राजीनामा दिएका छन् । माथिल्लो श्रेणीमा चाहिँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) १, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) १, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ८, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ८ र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) १६ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।
यसैगरी ४१ प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक ९५ र प्रहरी नायब निरीक्षक २ सय ८२ ले राजीनामा दिएका छन् । अधिकांशले राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरे पनि तलब सुविधा अपुग हुँदा धेरैले सेवा छोडेको प्रहरी प्रवक्ता बताउँछन् ।
३८ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा समेत अवस्था उस्तै छ । सशस्त्रको मुख्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा साढे ४ हजार जनशक्ति सेवा अवधि बाँकी छँदै बाहिरिएका छन् । यसरी जागिर छोड्नेमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार बढी छन् ।
५ वर्षमा ३ जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र १३ जना सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा ५० जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले राजीनामा दिएका छन् । १ सय ७६ जना सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकले राजीनामा दिँदा २ हजार ४८ वरिष्ठ हवल्दारले जागिर छोडेका छन् ।
सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या पनि उस्तै छ । प्रवक्ता विष्णु भट्टका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा विभिन्न तहका ३ सय ५७ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । यो प्रवृत्ति किन देखापर्यो त ?
नेपाली सेनामा पनि बीचमै जागिर छोड्नेहरू छन् । नेपाली सेनाले भने त्यस्तो संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको दाबी गरेको छ ।नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाल प्रहरीमा जनशक्ति तयार गर्न ठूलो लगानी भएको हुन्छ । जस्तो नेपाल प्रहरीको एक जना जवान तयार गर्न राज्यको ७ लाखसम्म लगानी हुन्छ ।
अनि एक जना प्रहरी निरीक्षक तयार गर्न १३ लाखसम्म लगानी हुन्छ । यो हिसाबमा पछिल्लो ५ वर्षमा राज्यले ५७ करोड ४० लाख लगानी गरेको प्रहरी जवानको जनशक्ति पलायन भएको छ । बीचमै जागिर छोड्ने प्रहरी निरीक्षकमा राज्यले ५ करोड ३३ लाख लगानी गरेको छ ।
त्यसो त, जनशक्ति पलायनको कारण पत्ता लगाउन सुरक्षा निकायहरूले आन्तरिक अध्ययन नगरेका होइनन् । तर, अध्ययनहरू व्यवहारमा प्रतिविम्बित भने हुन सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जागिर छोड्नुका कारण पहिचान गर्न डीएसपीको नेतृत्वमा अध्यन समिति समेत बनाएको थियो ।
उक्त समितिले तलब सुविधाप्रतिको असन्तुष्टिलाई मुख्य कारकको रूपमा औँल्याएको थियो । यस्तै बिदामा असुविधा, अव्यवस्थित ड्यूटी प्रणाली, भेदभाव, घर परिवारबाट टाढा रहनुपर्ने, कामको मूल्यांकन अभाव, गुनासोको सम्बोधन नहुनु लगायत कारणले समेत राजीनामा दिने गरेको पाइएको समितिको निष्कर्ष थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको आन्तरिक अध्ययनले पनि तलबप्रतिको असन्तुष्टिलाई मुख्य कारक औँल्याएको छ । यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सनका कारणले छोड्नेहरू बढेको उसको निष्कर्ष छ । जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न वृद्धि विकास, न्यायोचित सेवा-सुविधा, भत्ता र प्रोत्साहनका लागि विविध अवसर दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वएआईजी भीम ढकाल बताउनुहुन्छ ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता गरी समग्रमा २१ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । यसले सरकारी कर्मचारीको तलब कम्तीमा ४० हजार हुने सरकारको दाबी छ । जुन अहिले देखिएको आर्थिक असुरक्षा सम्बोधन गर्न धेरै हदसम्म सहायक हुनसक्छ । तथापि सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई असुरक्षित बनाउने पाटो धेरै छ ।
.png&w=400&height=300)
