दलहरूकाे घोषणापत्रमा रोजगारी र आर्थिक विकास प्राथमिकतामा पर्लान् ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दल घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा छन् । 

दलहरूले यस पटकको घोषणापत्रमा के विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने सबैको चासो छ । यता विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले भने आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउन सुझाएका छन् । विगतमा ल्याएका योजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले अब भने कार्यान्वयन योग्य र स्पष्ट नीति ल्याउन सुझाएका छन् ।

देशमा निर्वाचनको वातावरण बनिरहँदा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । अवस्था कतिसम्म विडम्बना छ नेपालसँगै स्वतन्त्र भएको दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा जान पाइएन भन्दै युवा आन्दोलनमा होमिएका छन् । 

७० वर्षको योजनाबद्ध विकास अर्थात् १६औं पञ्चवर्षिय योजनासम्म आउँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुरा धेरै भए । तर कार्यान्वयनमा नआउँदा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा नेपालले लिने जनसांख्यिक लाभ खाडी मुलुकले लिने अवस्था आयो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसअघिको निर्वाचनका बेला पनि आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखे । तर आफ्ना वाचा पत्रको कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा दैनिक दुई हजार युवा पलायनको बाटोमा लाग्न बाध्य छन् ।

यसअघिका निर्वाचनमा नेपाल कांग्रेसले निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने बतायो । त्यस्तै नेकपा एमालेले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र स्वदेशी रोजगारीलाई जोड दिने तर्क अघि सार्‍यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यको प्रत्यक्ष भूमिकामार्फत रोजगारी भन्यो । तर कार्यान्वयनमा सबै दल चुके । 

नयाँ दलहरू परीक्षण हुन बाँकी रहे पनि पुराना दलले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि उपेक्षा गर्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका नयाँ मोडल नभइ नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका कोरिया, मलेसिया र भारत जस्ता देशको मोडल हेर्न सुझाएका छन् । 

ती देशले कृषि र औद्योगिकरणबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेपनि हाम्रो मुलुकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो सामर्थ्य कृषि र उद्योग भए पनि सेवा र व्यापारमा केन्द्रित हुँदा रोजगारीमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा यी मुद्दामा सबै दलले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

दलहरूले रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि रूपान्तरणको स्पष्ट योजनासहित औद्योगिकरणमा जानुको विकल्प छैन । आर्थिक र रोजगारीको मुद्दा समाधान नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने भएकाले साझा मुद्दा बनाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।