काठमाडौं । उच्च सीप हासिल गरेका श्रमिक दक्षिण कोरिया जाने बाटो खुला भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि रोक्नेसम्बन्धी यसअघिको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्ष श्रमिक जान कोरिया जान पाउने भएका हुन् । रोजगार व्यवसायीहरूले भने मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सहज गराउन माग गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियामा अदक्षजस्तै दक्ष श्रमिकको पनि माग रहने गरेको छ । रोजगार व्यवसायीले पनि त्यस्ता श्रमिक पठाउन सक्ने गरी सरकारले दुई वर्षअघि कार्यविधि ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयन नहुँदै मुद्दा परेर प्रक्रिया रोकियो । उच्च अदालत पाटनले कार्यविधि रोक्न यसअघिको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि सरकारीसँगै निजी तवरबाट पनि सीपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो खुलेको छ । तर रोजगार व्यवसायीले श्रमिक आपूर्तिका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन माग गरिरहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले दक्ष श्रमिक जाने बाटो नरोक्ने आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सियोलस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकको मागपत्र प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । यता वैदेशिक रोजगार विभागले भने उच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरू हुने जनाएको छ ।
दक्ष श्रमिकलाई दिइने कोरियाको इ-सेभेन भिसाको प्रमाणीकरण भएमा युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समेत सरकारलाई दबाब पर्नेछ । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा वार्षिक एक लाख हाराहारीमा रोजगारी गुमिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आरोप छ । यता श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा जाने बढ्दा ठगी मौलाएको भन्दै संस्थागत गर्न सुझाएका छन् ।
अहिले व्यक्तिगत तहमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोएसिया जाने क्रम तीव्र छ । खाडी र मलेसियामा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी युरोपतर्फ सरे पनि सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेको छैन् । निजी तवरमा कोरिया, जापानजस्ता देशमा श्रमिक पठाउने अवसर रहे पनि विवादमा पर्ने डरले कूटनीतिक नियोग र सरकारी निकायले निर्णय गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण गैरकानुनी बाटोबाट तथा व्यक्तिगत तहमा जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ ।
