काठमाडौं । सरकारले जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन अघि बढाएको छ ।
जेन-जीसँग भएको सम्झौताअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनेसहितका व्यवस्था समेट्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । सिंहदरबारमा साेमबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी युवाले गरेको आन्दोलनको जगमा सरकार निर्माण भएकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । सबै दल एक ठाउँमा उभिए चुनावमा कसैले आतंक सृजना गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले आफूहरू राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिको चेपुवामा परेको भन्दै उहाँले देशका लागि काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने धारणा सबै राजनीतिक दलको नभएको भन्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले भने भयरहीत निर्वाचन गराउन तयार रहेको जनाएको छ । सरकारले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी चार वटा कानुन संशोधनलाई अघि बढाएको जनाएको छ।
देशभित्र नै अन्तर निर्वाचनक्षेत्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तथा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिनँ भन्ने प्रावधान पनि संशोधनमा समेटिएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचनका बेला अवाञ्छित फेरबदल गरेमा निर्वाचन कसुर र सजाय अनुसार नै कारवाही हुने प्रावधानको कानुन पनि अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लिएर विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातसहित १५ राजनीतिक दललाई सर्वपक्षीय छलफलमा बोलाइएको थियो । चुनाव नजिकिँदै जाँदा सरकारले अघि सारेको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनप्रति राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरूले भने असहमति जनाएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलले चुनाव सार्ने खेल नगर्न सचेत गराए । तर जेनजी अगुवाले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मताधिकारको सुनिश्चितता गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने माग गरेका छन् ।
