काठमाडौं । नेपालमा झन्डै ४० हजार चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन् ।
बर्सेनि २५ सयदेखि २८ सयसम्म उत्पादन हुन्छन् । तर, ३४ वर्षदेखि दरबन्दी नथपिँदा र भएका डाक्टर पनि विदेश पलायन हुँदा सर्वसाधारणले सेवा पाउनै सास्ती छ । पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा न त सरकारले चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न नागरिकले सहज उपचार नै पाएका छन् ।
के तपाईँले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सहज रूपमा उपचार सेवा पाइराख्नु भएको छ । पक्कै पनि छैन् । सुरूमै लामो लाइन, चिकित्सकलाई देखाउनै हम्मे-हम्मे, रोग पहिचानका लागि गरिने परीक्षणमा महिनौंको कुराइ जस्ता अनेक सास्ती जो कोहीले पनि बेहोर्नु परेको छ । किन यस्तो भएको होला ? कारण अनेक छन् । तर एउटा प्रमुख कारण हो- बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक नहुनु ।
अहिले देशभर करिब १६ सयको हाराहारीमा सरकारी चिकित्सक छन् । २०४८ साल अर्थात् ३४ वर्षदेखि दरबन्दी थपिएको छैन र त्यो बेलाको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको दरबन्दीले अहिले पनि काम गर्नुपर्दा समस्या देखिएको हो । हुन त सरकारले २०६४ सालमा ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक त थपेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन् । यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर जनशक्ति थप्ने प्रयास गर्दा गर्दै मन्त्रालय आफैं थाकिसकेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार अहिले काउन्सिलमा ३९ हजार ४ सय ८६ चिकित्सक दर्ता छन् । बर्सेनि २५ सयदेखि २८ सय हाराहारीमा चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । तर दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये कति विदेशिए, कतिको मृत्यु भयो र कति सेवाभन्दा बाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने काउन्सिलसँगै छैन् ।
दर्ता भएकामध्ये करिब २५ हजार चिकित्सक सरकारी र निजीमा कार्यरत रहेको हुनसक्ने अनुमान मेडिकल काउन्सिलको छ । तर चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ सय २२ चिकित्सक दर्ता भएकोमा २६ सय ८१ जनाले गुड स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट लिएका छन् । यो सर्टिफिकेट विदेशमा अध्ययन गर्न, विदेशका सेमिनारहरूमा भाग लिन तथा काम गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सकहरूले लिने गर्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक चिकित्सकले १ हजार बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा एक चिकित्सकले डेढ लाखभन्दा बढी बिरामी हेर्नु परिरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भनाइ छ । नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार दरबन्दी नथपिएको लगायतका समस्याबारे सरकारलाई समस्या थाहा हुँदा-हुँदै पनि आश्वासन दिने तर समाधानमा खासै काम नगर्दा गुणस्तरी तथा सहज सेवामा समस्या थपिँदै गएको हो ।
सरकारले अब आश्वासनभन्दा पनि अत्यावश्यक क्षेत्रको दरबन्दी सिर्जना गरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गर्न जरूरी छ ।
