काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा व्यसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत आक्रमण भएपछि आत्तिएका उद्योगीहरूले व्यवसाय सञ्चालन र लगानी विस्तारमा अझै आँट गर्न सकेका छैनन् ।
घोषित निर्वाचनको सुनिश्चीतता र दलहरूको प्रतिबद्धता त उद्योगी व्यसायीले खोजेकै छन्, कतिपय त त्यसपछि बन्ने सरकार समेत पर्खिरहेका छन् । अहिले बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर १८ वर्षयताकै सस्तो छ । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि लगानीकर्ता बैंकसम्म ऋण लिन पुगेका छैनन् ।
जसका कारण बैंकहरूमा अहिले १० खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही लगानी बढ्ने संकेत देखिए पनि जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको आगजनीले लगानीकर्तामा त्रासको स्थिति देखिँदा लगानी बढ्न नसकेको हो । लगानीकर्ताले व्यक्तिगतसँगै व्यवसायकोसमेत सुरक्षा महसुस गर्न नपाएको बताइरहेका छन् । निजी भौतिक संरचनामा तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन ।
त्यसो त अहिले फेरि विभिन्न समूहले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यी आन्दोलनमा फेरि निशानामा परिने हो कि भन्ने त्रास व्यवसायीमा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ४.६ प्रतिशतले बढेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ दशमलव एक प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो ।
विस्तारै लगानी बढ्न लागेका बेलामा गत भदौ २४ गते निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको सम्पत्ति मात्रै जलाएको छैन, मनोबल पनि गिराएको छ । निर्धारित समयमा चुनाव भएमा त्यसपछि पनि लगानी विस्तारका लागि कम्तिमा ५ देखि ६ महिनासम्म लाग्ने आकलन छ । त्यसो त गत भदौ २४ गते क्षति भोगेका लगानीकर्ता भने अब लगानी कसरी बढाउनेभन्दा पनि यसअघिकै ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।
निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण र आगजनीले स्वदेशी उद्योगी त्रसित छन् भने विदेशी लगानीकर्ता निरूत्साहित भएको अवस्था छ । निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन भएमा त्यही सरकारले लिने नीतिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसपछि बल्ल विदेशी लगानी आउन सक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा चुनावमा जाने दलहरूको प्रतिबद्धता अहिले निजी क्षेत्रले कुरेर बसेको छ । चुनावमा जाने दलहरूको प्रतिबद्धताले मात्रै पनि निजी क्षेत्रमा केही उत्साह सिर्जना गर्न सक्छ । समयमा चुनावसँगै राष्ट्र बैंकले लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत लचकता अपनाएमा मात्र त्यसले लगानी बढाउन सक्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।
