काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नगर्न सरकारले फेरि चलखेल सुरू गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सर्वसम्मत पारित गरिसकेको विधेयकमा रहेको अवकाशको उमेर हदलाई उल्ट्याउन सरकारले दबाव दिएको हो । विपक्षी दलहरूले भने सरकारी दबाबको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद उल्टाउन सरकारले फेरि चलखेल गरेको हो ।
विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कर्मचारी ५८ वर्षमै अवकाश हुने र त्यसपछिका वर्षमा ५९ र ६० वर्ष लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई विधायन समितिले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । तर सरकारले यही वर्षदेखि ५९ वर्षमा मात्र कर्मचारी अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिएको छ ।
साेमबार बसेको समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाशका विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने समितिलाई विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो । योसँगै मन्त्री हिँडेपछि आजै राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने भनिएको विधेयक अलपत्र परेको छ ।
समितिले गरिसकेको निर्णयलाई मन्त्रीले उल्ट्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरिडयकै व्यवस्था नै हटाउन खोजेको सरकारले नसकेपछि अहिले कर्मचारीको अवकाशको विषयमा अड्को थापेर विधेयक नै अघि बढ्न नदिने चलखेल गरेको आरोप विपक्षीको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार विधेयक भोलिसम्म राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसक्नुपर्छ ।
तर अन्तिम समयमा आएर सरकारले समितिले गरेको निर्णय नै उल्ट्याउन खोजेपछि कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटिपूर्ण विधेयक नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्ने जोखिम देखिएको छ ।
