विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ २६ मा पारित गर्ने तयारी, निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट चौतर्फी दबाब

भाद्र १६, २०८२ |नारायण किलम्बू
विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ २६ मा पारित गर्ने तयारी, निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट चौतर्फी दबाब

काठमाडौं । सभामुखसहित राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ २६ गते पारित गर्ने कार्यसूची तयार गरिसकेका छन् । 

विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब बढाएका छन् । तर स्कुल नै बन्द गरी आन्दोलन गर्ने विषयमा भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विभाजित छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग समेट्न दबाब दिँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । 

विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवास, यातायातसहितको पूर्ण छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेजस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

आन्दोलनअन्तर्गत सोमबार उनीहरूले चक्रपथमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका स्कुल बसको र्‍याली गरे । सरकार र संसद्लाई दबाब दिन उपत्यकाबाहिर पनि यस्तै कार्यक्रम गरिएको थियो । माग पूरा नभए स्कूल नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २१ थरिका शिक्षक र कर्मचारी पनि सरकारसँग भएको सहमति अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । तर, गीता राणा नेतृत्वको एनप्याब्सनले शिक्षा विधेयकलाई लिएर सडक आन्दोलनको औचित्य नभएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ । 

एनप्याब्सनले सोमबार नै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी विद्यालय सहित हुने खालका प्रावधानहरू सच्याउन वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिनुनर्पे बताएको छ । 

विद्यार्थी र अभिभावकलाई समस्या पार्ने गरी सडक आन्दोलन र स्कुल बन्दजस्ता कार्यक्रमको औचित्य नभएको एनप्याब्सनको राणा समूहको भनाइ छ । एनप्याब्सनले निजी विद्यालयहरू सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्ने र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई कम्तिमा ३ वर्ष गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । 

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने समितिबाट पास भैसकेकाले विधेयक अब फिर्ता नहुने र बल अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको कोर्टमा रहेको प्रतिकिया दिनुभएको छ ।

यही भदौ १२ मा सभामुख देवराज घिमिरे र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकबीचको बैठकले विधेयक २६ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । तर, विधेयकमा आफ्ना माग समेट्न विभिन्न समूहले चौतर्फी दबाब दिएका छन् ।


Image

नारायण किलम्बू

किलम्बू कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।