काठमाडौं । धान रोपाइँको मुख्य सिजन असारमै पानी नपरेपछि गत हप्ता मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो । नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेशलाई प्रदेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर किसानलाई राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ । यसले धानमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्यमा ठेस त लागेको छ नै आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षाको चिन्ता समेत थपिएको छ । विज्ञहरूले भने वैकल्पिक खेती गर्न सुझाएका छन् ।
संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिका ६१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । पानी नपर्दा मधेशका ८ वटै जिल्लासहित पश्चिम तराईका किसानले लगाएको धानको बीउ ब्याडमै डढ्न र बूढो हुन थालेको छ । किसान आकाशे पानीको आशमा छन् ।
“धेरै समस्या छ खेती गर्न । मोटरले सिँचाइ गरौं भने बत्ती छैन । बत्ती हुँदा भोल्टेज छैन । डिजेल किन्न पैसा पुग्दैन । समस्या त धेरै छन्”, गन्जभवानीपुर बाराका किसान पानालाल पण्डितले बताउनुभयो ।
बूढो भइसकेको बीउको उत्पादन क्षमता घट्ने कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । अब पानी परे पनि गत वर्षको जस्तो धान उत्पादन नहुने आकलन उनीहरूको छ । राज्यले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । झन्डै ७२ देखि राज्यले सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी गरे पनि बाह्रैमासे सिँचाइको सुविधा ३३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सीमित छ । बहुसंख्यक किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् । सामान्य खडेरी पर्यो भने पनि उत्पादन घट्ने गरेको छ ।
यता विज्ञहरूले भने वैकल्पिक खेतीको कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन् । धान रोपाइँ हुन नसकेको क्षेत्रमा अन्य सुक्खा सहने बाली लगाएर खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सकिने भए पनि मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । तर संघीय सरकार अहिलेसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तराई मधेशका किसानले भाग्नुपरेको समस्यामा विषयमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।
आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने यस्ता समस्या समाधान गर्न डिप ट्युबवेल र निर्माणधीन सिँचाइ परियोजना सक्ने विषयमा छलफल भएका छन् । तर अहिले नै केन्द्र सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानलाई कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।
त्यसो त नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले सुक्खा र डुबान सहन सक्ने जातका धानको बीउ विकास नगरेको होइन । तर त्यस्ता प्रविधि साना तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुगेको छैन । तराई-मधेशमा असार अन्तिमसम्म पनि पानी नपरेर सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकाले समस्या निराकरण गर्न सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
