काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा बन्धक बनेको छ । विपक्षी दलहरूले छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि बजेटमाथिको छलफल मात्रै प्रभावित भएको छैन, संसद्को कार्यतालिका नै बिथोलिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने, सदन खुलाउन सहमतिको प्रयास गर्ने र सत्ता पक्ष तथा विपक्षीले आआफ्नो अडान नछाड्दा बैठक नै नबसी सदन स्थगित गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने मागमा लचक देखिएका विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले समिति गठनमा तयार नहुँदा सभामुखको पहल सार्थक हुन सकेन र प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।
भिजिट भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा विदेश जान खोज्नेहरूसँग रकम असुल गरेको भन्दै जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसैमा विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक प्रश्न उठाएर राजीनामा मागेका हुन् । अहिले भने उनीहरू राजीनामाको मागमा लचक भएर २०६४ सालपछिका गृहमन्त्री र अध्यागमन कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विपक्षीको यो मागमा पनि सहमत छैनन् । छानबिन समिति गठन भए गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक दबाब पर्ने डर सत्ता पक्षमा छ । गृहमन्त्रीमाथि उजुरी नपरेको र भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अर्को आयोग वा समिति गठनको औचित्य नभएको तर्क उनीहरूको छ ।
गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्न थालेको जेठ १३ गतेदेखि हो । १५ गते बजेट पेस गर्न दिएबाहेक प्रतिनिधि सभा यही विषयले बन्धक बनेको छ । विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारलाई कुनै न कुनै बिन्दुमा गलाउने अवसर ठानेको देखिन्छ भने शक्तिशाली गठबन्धनकै प्रतिष्ठा बनाएको सत्ता पक्षले विपक्षीलाई पछि हट्न बाध्य खोजेको छ ।
पक्ष र विपक्षको यही स्वार्थले प्रतिनिधि सभाले बजेटमाथिको छलफल थाल्नै पाएको छैन । विपद् जोखिम र विकास निर्माण लगायत जनसरोकारका विषयमा खेलवाड भइरहेको छ र यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएका विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन् ।
