काठमाडौं । सरकारले निजामति सेवा ऐनमाथिको छलफल तिव्र पारेको छ ।
४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यपत्रमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले सेवा ऐनमाथि छलफल थालेको हो । विधेयक संसद्मा लैजान २५ दिन बाँकी रहँदा ट्रेड युनियन हटाउनेदेखि कर्मचारीको अवकाशपछिको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने र कर्मचारीको सेवाअवधि ३० वर्ष राख्ने सम्मका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाँदै गर्दा आफ्नो सरकार बने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा थियो -निजामती सेवा विधेयक ल्याउने । रास्वपा संसद्को पहिलो पार्टी मात्रै होइन झन्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्न सफल भएको छ ।
रास्वपा सरकारले पहिलो निर्णय नै शासकीय सुधारका सय कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गर्यो । सय बुँदे कार्यसुचीमा पनि ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागारिकप्रति उत्तरदायी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार यसैका आधारमा अहिले सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गर्ने विषयमाथि छलफल गरिरहेको हो ।
आफ्नो वाचा पत्रदेखि सय बुँदे कार्यसूचीमा राखिएका दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरी प्रशानिक कामलाई पूर्ण रूपमा पेसागत र जनउत्तरदायी बनाउने भनिएको छ । कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । आधिकारीक ट्रेड युनियन हटाउन संवैधानिक अड्चन हुने भएपछि त्यसलाई अहिले यथावत् राखेर दलगत ट्रड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसअघि ल्याइएको निजाती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा कर्मचारी आन्दोलित भएपछि रोकिएको थियो । त्यसैगरी यसअघि कर्मचारीको अवकाशपछि दुई वर्ष अन्य नियुक्ति लिन नपाउने अर्थात् कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा यसपटक सरकारले दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय राख्ने गरी तयारी थालेको छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले कुलिङ पिरियडको विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त विधेयकमा यहि विषयमा छेड्खानी भएपछि विधेयक अन्तिममा पुगेको बेला संसद् नै विघटन हुन पुग्यो । र, पारित हुन सकेन । सरकारले निजामतीमा राख्न खोजेको अर्को विषय हो कर्मचारीको कार्यकाल ।
अहिले सरकारले मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्न खोजेको छ । सचिवको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने कि चार वर्ष भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले पनि तीन वर्ष बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
अहिले पनि त्यसैलाई मान्ने कि चार वर्ष बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । यता सहसचिवको कार्यकाल पनि तोक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । १० वर्ष सहसचिवको कार्यकाल तोक्ने गरी छलफल भइरहेको छ । त्यो समयसम्म बढुवा नभए पनि अवकाश हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
कर्मचारीको सेवा अवधिको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सेवा प्रवेशको ३० वर्ष लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसो त अवकाश उमेर ५८ नै यथावत् राख्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाले ६० वर्ष बनाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसलाई बढाउन अहिलेको सरकार सकारात्मक देखिएको छैन । यसअघि गरिएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था खारेज गर्ने भनिएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले त्यो व्यवस्था हटाउन लागेको हो । आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम कर्मचारी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ ।
त्यसका लागि गृहकार्य गर्ने भनिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा पनि यो विषयले स्थान पाएको छ । कर्मचारी सरूवामा पनि ऐनमै व्यवस्था गरेर कार्यसम्पादन मुल्याङकनसहित क्षमता, योग्यता र विषयविज्ञता लगायतका विषयलाई आधारमान्ने भनिएको छ ।
यी विषयमा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार निजामती ऐनको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाभन्दा ज्यादा छलफल प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भइरहेको छ । ऐनमा गर्ने व्यवस्थामाथि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तीन चरणमा छलफल गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।
.jpeg&w=400&height=300)
