काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरूषोतम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल हुनुहुन्छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
अहिलेको सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ । सरकारले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुहुँदे मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि वि.सं. २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
.jpeg&w=1000&height=550)
