
काठमाडौं । शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित कर्मचारी, ठेकेदार र सहकारी सञ्चालकविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
रुपन्देही जिल्लाको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५,स्थित सिद्धनाथमा शीतभण्डार आयोजनाका लागि छुट्याइएको ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा कसुर पुष्टि भएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सहलेखा पाल अजय मिश्र, मेगा माइन्ड्स आर्कटेक्सका सुगम कोइराला, भवानी स्वाबलम्बन सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यसैगरी सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षहरु कृष्ण स्वाबलम्बनका अशोककुमार त्रिपाठी, नवदुर्गाका दुर्गाप्रसाद कुर्मी, जनकल्याणका फुलमन भर, र गौतमबुद्द स्वाबलम्बन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्तालगायत पनि प्रतिवादी छन्। अनियमतता भएको सोही रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र अनियमितता भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि भवानी स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग २०७६ जेठ १४ गते सम्झौता गरेको थियो ।
५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ लागत देखाइएको आयोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत र सहकारीले २५ प्रतिशत बेहोर्ने गरी सम्झौता भएकामा मिलेमतोमा सम्झौताविपरीत रकम हिनामिना भएको खुलेको थियो ।