काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका घोषणापत्रका कुरा समेटेर प्रतिबद्धता बनाउने नयाँ अभ्यास सुरु गर्यो। तर, प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा केही योजना यस्ता छन्, जुन तोकिएको समयमा पूरा हुन कठिन छ।
त्यसकारण पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? विज्ञले प्रश्न गरेका छन्। प्रतिबद्धतामात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनासमेत तयार गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
पाँच वर्ष निरन्तर सात प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी १ सय अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दैन। यो आकारको जीडीपी पुग्नका लागि १३ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धि निरन्तर पाँचै वर्षसम्म कायम हुनुपर्छ।
सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख मध्ये हासिल गर्न सबैभन्दा कठिन लक्ष्य यहि नै हो। विज्ञहरुले यसैमा प्रश्न गरेका छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेख गर्न नआए सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने बताएको छ ।
यसका लागि सरकारको आह्वानले मात्रै पुग्ने देखिँदैन । किनभने कोपोमिस र सहकारी प्राधिकरणमा सहकारीले अभिलेख दर्ता गर्न अहिले पनि आनाकानी गरिरहेका छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ताको स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी गर्न एक खर्बको डायस्पोरा फन्ड स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।
जबकी सन् २०१८ मै एनआरएनमार्फत भित्र्याउने भनिएको १० अर्ब रकम अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । तर, सरकारले गैरआवासिय नेपालीसँग रहेको रकमलाई स्रोत मान्नुचाहिँ सकारात्मक हो । साथै सरकारले प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा पुँजीबजारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने बताएको छ ।
यसका लागि निश्चित समयपछि मात्रै शेयर बेच्न मिल्ने गरी वा दुई विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबीच नै किनबेच हुनेगरी बाटो खुला गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । पाँच वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने र पाँच वर्षमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।
गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटकको औसत प्रति दिनको खर्च झन्डै ४१ डलर रहेकोमा यसलाई ८२ डलर पुर्याउन लक्ष्य भेट्न उनीहरूको बसाइँ लम्ब्याउने भन्ने कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकको बसाइँ हाल १३ दिन हाराहारीमात्रै छ। साथै रोजगारी सिर्जना लक्ष्यमात्रै नभइ स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य योजना सरकारले सार्वजनिक गर्न जरूरी छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवे बनाउने समेत भनिएको छ। पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदन्ड के हो ? त्यसबारे सरकारले स्पष्टता ल्याउनुपर्नेछ। त्यसबाहेक स्तरोन्नति हो भने कुल १ हजार २७ किलोमिटर सडकलाई ३ वर्षमा सरकारले भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आजैदेखि प्रत्येक दिन कम्तिमा १ किलोमिटर सडक तयार हुनुपर्छ।
कसरी गर्ने ? त्यो सरकारकै योजनामा भर पर्छ।
.png&w=400&height=300)
