काठमाडौं । सरकारले संसद्मा रहेका ६ वटा दलका घोषणापत्रमा समावेश विषय समेटेर नयाँ वर्षको अघिल्लो दिनमात्र सार्वजनिक गर्यो – राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र।
यसलाई सरकारले मस्यौदा भनेको छ र वैशाख १० भित्र सम्बन्धित दलसँग राय सुझाव पनि मागेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा कुन दलका घोषणापत्रका कुन-कुन विषय समेटिए ?
कान्तिपुर संवाददाता विकास आचार्यले रास्वपासहित ६ वटै दलले चुनावअघि ल्याएका प्रतिज्ञा पत्र, घोषणापत्र र वाचापत्र अनि सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र केलाउनुभएको छ।
सरकारले मस्यौदाका रुपमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आधा दर्जन विषयले स्थान पाएका छन्। श्रम संस्कृतिको चुनावी घोषणापत्रको दशौं पृष्ठमा लेखेको छ - हप्ताको ४ दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्यका विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन् र देश विकासका लागि विद्यार्थीलाई व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाउने । सरकारको प्रतिबद्धता पत्रको आठौं बुँदामा शिक्षा स्वास्थ्य शीर्षकमा सो कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा उल्लेख गरेको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने बुँदालाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै समावेश गरेको छ । राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग भनेको छ, सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा त्यहि नाम टपक्क टिपेको छ।
तीन वर्षमा राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवे कसरी बनाउन सकिन्छ ? बहस यसमा हुनुपर्ने हो, तर अहिले राजमार्गको नामलाई लिएर मतमतान्तर सुरू भएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा अधिकांश बुँदा सत्तारुढ दल रास्वपाकै वाचा पत्रबाट ल्याइएका छन्। तर, शासकीय सुधार जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भने सरकार र रास्वपाबीच थोरै मतभिन्नता देखिएको छ ।
रास्वपाले वाचा पत्रको सत्रौं बुँदामा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ पुर्याउने भनेको छ। प्रतिबद्धता पत्रको ११औं बुँदामा प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह शीर्षकको पहिलो वाक्यमै रास्वपाले सुझाएभन्दा कम अर्थात् संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा भने १६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेकपाले सानो आकार उल्लेख गरे पनि संख्या खुलाएको छैन् । एमालेको घोषणापत्र यो विषयमा मौन छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो लक्ष्य सरकारले रास्वपाकै वाचा पत्रबाट हुबहु लिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादनबारे भने कांग्रेसले प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय पुर्याउने, एमालेले ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नै पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाले भने १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतामा यो विषय पनि समावेश गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले ५ देखि १० वर्षसम्म करको दर स्थिर रहने गरी कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेकोमा सरकारले १० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने कानुनी प्रत्याभूति दिएको छ । एमालेले उठाउँदै आएको किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, सहुलियत ऋण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनलाई सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश गरेको छ ।
अधिकांश दलले उल्लेख गरेका १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ वर्षमा १० देखि १५ लाख रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथामिकता दिएको छ। त्यसो त सरकारले सबै दलको घोषणापत्र समावेश गरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो ।
उसो त यो प्रतिबद्धता पत्र पनि गठबन्धन सरकारहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम शैलीकै छ। तर, त्यस्ता कार्यक्रममा गठबन्धन दलकै एजेन्डासमेतलाई नसेमटिँदा विवाद हुने गरेको अनुभव हामीसँग छ। यस्तो परम्पराबीच सत्तारुढबाहेकका दलको समेत एजेन्डालाई प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ। तर, कतै यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै त होइन ? सरकारले कार्यान्वयनमा नदेखाएसम्म यो शंका बाँकी नै रहनेछ।
.jpeg&w=400&height=300)
