काठमाडौं । अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाउने असीमित अधिकार पाएको हुन्छ ।
न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्याउने, न्यायाधीशलाई होच्याउने वा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कसैले प्रभाव पार्न खोजे अदालतले अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्छ । तर, के अदालतले न्यायाधीश स्वयम्लाई चाहीँ अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन ?
त्यसैगरी माथिल्लो तहको अदालतबाट प्रतिवादित नजिर र कानुनी सिद्धान्त तल्लो तहका अदालतले अवलम्बन नगरे मानहानीसम्बन्धी मुद्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ?
गत चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ताका लागि पुग्यो । निवेदन पुगेलगत्तै दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रशासनमा खैलाबैला मच्चियो । निवेदन दर्ता गर्ने अदालतको नियिमित प्रक्रिया भए पनि मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख सहरजिष्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालासमक्ष पठाइयो ।
निवेदन पुगेको भोलिपल्ट १६ गते दर्ता भयो । निवेदन उच्च अदालत पाटनका बहालवाला न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाविरूद्ध थियो । निवेदनमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त पालना नगरेको दाबी गरिएको थियो ।
अदालतको अपहेलनाको निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेश भयो । निवेदकको तर्फबाट नेपाल ल क्यामपसमा बीए आठौं सेमेष्टरमा कानुन अध्ययनरत निवेदक विवेक चौधरी आफैंले बहस गर्नुभयो ।
यता न्यायधीशका तर्फबाट नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र र उच्च अदालत बार एसाेसिएसन पाटनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गानाले बहस गर्नुभयो । सवारीसाधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्य कानुनविपरीत भएको विषयमा दायर सार्वजनिक सरोकार अन्तरगतको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट यसअघि भएको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी निवेदनमा गरीएको थियो ।
निवेदन मुद्दा वा रिट के विषयमा थियो भन्दापनि माथिल्लो तहको अदालबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त तल्लो तहको अदालतले मान्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने मुल प्रश्नमा केन्द्रित थियो । एउटा निवेदन दर्ता गर्ने प्रारम्भिक चरणमा केवल निवेदक र न्यायाधीशबीच कानुनी प्रश्नमाथि विमर्श हुने अभ्यास छ ।
तर, उक्त निवेदन दर्ताको विषयमा नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र र उच्च अदालत बार एसाेसिएसन पाटनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गाना स्वतस्फूर्त रुपमा बहसका लागि उपस्थित हुनुले पनि अस्वभाविक देखिन्छ । तर, न्यायाधीशविरूद्ध अपहेलनामा निवेदन जाँदा न्याय सम्पादनमै असर गर्ने तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाकोछ ।
हुन त नेपाल बारले पटक पटक न्यायपालिकाबाट हुने एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक आदेश जारी भयो, नजिरमा एकरुपता भएन, माथिल्लो तहको अदालबाट स्थापति नजिर र कानुनी सिद्धान्त तल्लो तहको अदालतबाट पालना नभएको भन्दै पटक पटक आवाज उठाइरहेको छ ।
उच्च अदालत बार पाटनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गाना पनि यो विषयसँग सहमत हुनुहुन्छ । त्यसो भए उच्च अदालतका दुई न्यायधीशको इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्नुभएन भन्ने निवेदन बेन्चबाट दर्ताकै लागि अयोग्य भयो ?
हुन त न्यायाधीशले गरेको फैसलाविरूद्ध उसलाई प्रश्नको घेरामा तान्न नहुने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको नजिर छ । तर, माथिल्लो तहको अदालबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त तल्लो तहको अदालतका लागि बाध्यकारी हो वा होइन ?
.jpeg&w=400&height=300)
