काठमाडौं । संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशनको मुख्य काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधि नै हुन् । तर, बजेटमा मात्र केन्द्रित हुने छुट यो अधिवेशनलाई हुने छैन ।
हिउँदे अधिवेशनमै संसद्मा प्रवेश गरेका विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू सडकमा छन् । निजामती विधेयक अघि बढाउन कर्मचारीबाटै दबाब छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक पनि तत्काल पारित गर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा सतहमा देखिएका विषयलाई मात्र टालटुल पारेर अघि बढ्न सरकार र संसद्लाई सहज छैन ।
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सडकमा छन् । सरकारले बजेट अधिवेशनमै यो विधेयक पारित गर्ने बाचा नै गरेको छ । तर संसदीय समितिमै विधेयकमा सहमति जुटिसकेको छैन । उता संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना माग समेटेर पारित गर्न दबाब दिँदै कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । जसले गर्दा यी दुई विधेयक बर्खे अधिवेशनमा प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने स्थिति छ । यस बाहेक पनि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रहरी विधेयकदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि तत्काल पारित गर्न माग हुँदै आएको छ ।
यो त विधायकी पाटो हो– त्यसअघि सरकारले सदनमा पेश गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यही छलफलमा आएका सुझाव समेटेर सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार नै बजेट हो । तर यसो भन्दैमा विधायिकी कामबाट पन्छने छुट नहुने भएकाले नियमित बाहेकका धेरै काम यो अधिवेशनबाट हुने दाबी सत्तारुढ दलका नेताहरूको छ ।
संघीय संसदमा २८ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिध सभातर्फ २५ र राष्ट्रिय सभातर्फ ३ विधेयक विचाराधीन छन् । समितिबाट यी विधेयक अघि बढे संसद्लाई विधायिकी काम पर्याप्त हुने छ । तर सदनमा प्रवेश गर्ने राजनीति र दलीय गतिविधि हाबी हुने प्रवृतिले बर्खे अधिवेशनले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्छ भन्नेमा दलहरूकै आशंका देखिन्छ ।
त्यसो त संसद्मा कर्मचारीको सरुवा–बढुवादेखि नियुक्तिसम्मका विषय प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यसले पनि सार्वजनिक सरोकार र कानुन निर्माणका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने गरेका हुन् । तर यो अधिवेशनलाई त्यस्ता विषयमा अलमल गर्ने छुट हुने छैन । नागरिक तहबाट आएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि बजेटसँग सम्बन्धित नियमित काम बाहेक अरु कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नेहरूकै लागि बल पुग्ने स्थिति बन्न सक्ने छ ।
