सरकारदेखि सदनसम्म कार्यदल र संयन्त्र, परिणाम भने सुस्त

संयन्त्रमै रहेका नेताको असन्तुष्टि
चैत्र २८, २०८१ |दीपक आचार्य
सरकारदेखि सदनसम्म कार्यदल र संयन्त्र, परिणाम भने सुस्त

काठमाडौं । सरकारदेखि सदनसम्मका काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै सत्तारुढ दलहरूले कार्यदल र संयन्त्र भन्दै बाह्य संरचना निर्माण गरे । राजनीतिक समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रदेखि संसदीय समितिमा रहेका विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने, सेवा प्रवाह सहज बनाउने जस्ता उद्देश्यले सत्तारुढ दलले कार्यदलहरू बनाए । तर न संयन्त्रहरूले गर्ने भने जस्तो काम भयो न सरकारको कामले नै गति लियो । 

बरु अहिले संयन्त्रमै रहेका नेताहरूले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सरकारको गतिलाई बल दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुई दलका महत्त्वपूर्ण नेतासहित गठित उच्चस्तरी राजनीतिक संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू नै सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति त्यसैको नमूना हो ।

संयन्त्रको बैठक लगातार बसिरहेकै देखिन्छ । सरकारलाई गति दिन र दुई दलका बीचमा मतभेद नदेखियोस् भन्ने भूमिका त छँदैछ, सरकारलाई नीतिगत तहमा सघाउने प्रयास गरिरहेको दाबी संयन्त्रका सदस्यले गर्ने गरेका छन् । तर सरकारले तद्अनुरूप काम गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ ।

संयन्त्रमा भएकै छलफलका आधारमा कानुनी जटिलता फुकाउन भन्दै अध्यादेश जारी पनि गरियो जुन पारित भइसके । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि सरकारमाथि संयन्त्रभित्रैबाट प्रश्न उठाइएको छ ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि पनि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा छ । अर्कोतर्फ सदनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सचेतकहरूसहितको कार्यदल गठन गरिएको छ। तर यो कार्यदलले शिक्षकहरूका समस्या समाधानदेखि वर्षौंदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले माग्दै आएका कानुन अगाडि बढाउन सकेन ।

विधेयक अधिवेशनमा दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन पास गर्ने दाबी गरिए पनि ९ विधेयक मात्रै पारित भए । उता समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू पनि फटाफट अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारी पक्षले काम भइरहेको दाबी गरे पनि स्थिति कस्तो छ भने अख्तियार सम्बन्धी विधेयक उपसमितिले टुंग्याउँदा पनि रोकिने अवस्था छ । संघीय निजामती सेवाका सवै विषयमा उपसमितिले पनि सहमति गर्न सकेन । यसैले देखाउँछ, सत्तारुढ दलले संयन्त्रमाथि संयन्त्र खडा त गरे तर तिनले प्रभाव भने देखाउनै सकेनन् । हुन पनि सरकारको प्रभावकारिता देखिनका लागि सरकारले नै काम गर्नुपर्छ, वरिपरि संयन्त्रको लस्कर लगाएर पुग्दैन ।


Image

दीपक आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनमा राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत छन् ।