काठमाडौं । आज कानुन दिवस । २००९ साल बैशाख २६ गते प्रधानन्यायालय ऐन लागू भएको दिनलाई २०४८ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
न्यायालय कार्यकारीको छाँयाबाट मुक्त भएको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढेको इतिहासको सम्झना गर्दै कानुन दिवसका रुपमा त मनाइयो तर यो बीचमा कानुन निर्माण, कानुन कार्यान्वयन र न्याय प्राप्तिको विषय कस्तो रह्यो ? सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय तहको न्यायीक समितिसम्मले गर्नुपर्ने काम के-के छन् त ?
२००९ सालमा प्रधानन्यायालय ऐन जारी भएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणलाई अनुसरण गरिएको ७ दशक बितिसकेको छ । नेपालको कानुनी प्रणालीमा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । न्यायलयको संरचनामा धेरै परिवर्तन आइसकेका छन् । तर विधायिकी कामका लागि सदनले गर्नुपर्ने र अदालतको काम कारवाहीमाथि समेत सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्, जुन विषयलाई कानुन दिवसमा राष्ट्रपतिले यसरी सम्झाउनुभयो ।
न्याय सम्पादनका काममा अदालतबाट हुने ढिलाइमात्रै होइन विधायिकी काममा समेत जुन तहको गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष संसदको समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तीनै तहका सरकारले १ सय ५१ कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको थियो । तर त्यसमध्ये एकाधबाहेक अरु अगाडि बढेका छैनन् ।
उता कानुन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ६३, दोस्रोमा ३८ र तेस्रो चरणमा १५ कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । तर त्यसअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा जनशक्तिदेखि कानुनका विषयमा सरकार र सदनले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको आग्रह छ ।
न्यायक्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नैपर्ने अवस्था रहेको कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएनको नेतृत्वको पनि भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा आउने सामान्य विवाद मिलाउनका लागि स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उनीहरुले समेत कानुन कार्यान्वयन र सचेतनाको विषयमा काम गर्न आवश्यक ठानेका छन् ।
विधिको शासन स्थापनाका लागि कानुन कार्यान्वयनकै पाटो मूल हुने भएकाले कानुन निर्माण गर्ने, न्यायनिरुपण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नै तीनै निकायले गम्भीरता देखाएमा मात्रै कानुनप्रति नागरिकको विश्वास समेत बढ्नेछ ।
