काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले सात महिनाको अवधि पार गरिसकेको छ । संविधान संशोधनको मुल एजेण्डा देखाएर एक भएका यी दुई दल आफ्नो प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैनन् । सरकारमै सहभागी अन्य दलहरुलाई समेत यी दुई दलले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । जसका कारण सरकारले भन्ने गरेको सुशासन र संविधान संशोधनका विषय केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्रै त होइन भन्ने आंशका समेत देखिन थालेको छ ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई सरकारलाई समर्थन गरेका दलले नै विरोध गरेपछि अहिले सत्तारुढ दुई ठूला दलले 'सत्ताको कुर्सीमा बसेर विपक्षीमा जान्छु' भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर अध्यादेश पारित गर्न संसदमा टेबुल गर्नै नसकेपछि कांग्रेस-एमालेले सत्ता समर्थक दलसँग बैठक र परामर्श थालेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुअघि सत्तामै रहेका र सरकारलाई समर्थन गरेका दलसँग छलफल नगर्दा यो स्थिति आएको हो । अहिले उनीहरुलाई फकाउन दुई दललाई हम्मेहम्मे भएको छ । दुई दल मिलेर बनेको सरकारले सदनमा पेश गरेकै विधेयक पास गर्न समेत उनीहरुलाई सकस परेको छ । सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै संयन्त्र माथि संयन्त्र बनाए पनि आफ्नै समर्थक दलको विश्वास जोगाउने काम यी दलले गर्न सकेनन् । यसले प्राथमिकता निर्धारणको पाटोमा नै सत्तारुढ दलहरुमा अलमल देखिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा विरलै देखिने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनेको छ । संसदको समीकरणबाट बन्ने सबैभन्दा बलियो सरकार यहि हो । यति सुविधाजनक स्थितिमा समेत परिणामलाई ख्याल गरिएको छैन । कतिसम्म भने सत्तारुढ दलकै सहयोग चाहिने विषयमा समेत सल्लाह नै गरिएको छैन । उसो त नेताहरु सरकार निर्माणबाहेक गठबन्धनबाट महत्वपूर्ण काम हुन नसक्ने स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
अहिलेसम्मका गतिविधि तथा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गठबन्धन ८४ सम्मै जान्छ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि सरकारको ध्यान बहुमत जोगाइ राख्न मै केन्द्रित देखिन्छ । यसले यति धेरै मत भएको सरकारसँग आत्मविश्वास कमजोर भएको प्रष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन अयडी भन्नुहुन्छ ।
प्रत्येक पाइला पाइलामा अलमलमा परेको सरकारले प्राथमिकता निर्धारणको मुल पाटोसम्म पुर्याउन चुकिरहेको छ जसले उसको भनाइ र गराइमा मेल देखिँदैन ।
