धनुषा । सरकारले दुई वर्षअघि नै आयोग बनाएर मिटरब्याजपीडितको पक्षमा काम गरेको दाबी गरे पनि समस्या झन् बढ्दो छ । यस्तोमा मिटरब्याजपीडितहरूले सोमबारदेखि जनकपुरधामबाट जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । ऋणको चर्को ब्याज र साँवा तिर्न नसकेका कारण साहु महाजनले घरजग्गा हडप्ने अवस्था आएको भन्दै पीडितहरू फेरि संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मिटरब्याजले देशभर धेरै नागरिक पीडित भएको भन्दै सरकारले सरकारले २०७९ चैतमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्यो । आयोगको सुझावका आधारमा जिल्लाजिल्लामा स्थानीय प्रशासन मार्फत उजुरी पनि माग गरियो । स्थानीयस्तरमा धेरै उजुरी मेलमिलाप गराइएको र वास्तविक पीडितको हडपिएको घरजग्गा फिर्ता गराउनेदेखि चल्तीको दरभन्दा बढी ब्याज लिएकालाई कारबाही गरिएको भनेर सरकारले दाबी गरिरहँदा पीडितहरू भने न्याय नपाएको भन्दै फेरि संगठित हुन थालेका छन् ।
उनीहरूले आर्थिक शोषण विरूद्ध सोमबारदेखि जनकपुरधामबाट जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । पैदलै हिँडेर काठमाडौंसम्म धाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँग तीन चरणको वार्ता भए पनि सम्झौताका विषयहरू कार्यान्वयन नहुँदा चौथो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताउनुभयो ।
मिटरब्याज विरूद्ध संसद्मा कानुन बने पनि यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, मिटरब्याज विरूद्ध देशभरिमै ६० हजार निवेदन परेको भए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत मुद्दा पनि समाधान नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । राज्यले न्याय दिनुको सट्टा पीडितलाई झन् पीडित बनाएको उनीहरूको आरोप छ । “७० हजारको ऋणमा पूरै घडेरी नै हडपेको छ । अदालत जाँदा फैसला भइसकेको भन्दै पठाइदिए”, देउरी धनुषाकी पीडित फुलोदेवी महराले बताउनुभयो ।
अर्की पीडित मझौरा धनुषाकी मन्तोरियादेवी दासले साहुले छोरीको नाममा जग्गा हडपेर अरूलाई बेचेर अहिले घर बनाइरहेको बताउनुभयो । “अझै अरू जग्गा लिलाम गर्ने धम्की दिने गरेको छ”, उहाँले बताउनुभयो ।
हाल मिटरब्याज पीडितको लागि गठित जाँचबुझ आयोग निष्क्रिय छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला समितिले दुवै पक्षको सहमतिबाट उजुरीको समाधान खोजिएको दाबी गरे पनि पीडितहरू भन् उल्टै पीडकलाई उन्मुक्ति दिइएको गुनासो गर्छन् ।
