झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरणले फेरि एकपटक राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याइदिएको छ ।
तीन वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि न्यायालयप्रति राजनीतिक नेतृत्वले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै गिरीबन्धु टी-स्टेटबाट सट्टापट्टा भइसकेका जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू पनि अब के हुने हो भन्ने अन्योलमा छन् । ३ सय ४३ बिगाहामा लगानी गरेकाहरू पनि पैसा डुब्ने भयले आत्तिएका छन् ।
यो पनि...
गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा कांग्रेसको पालामा बिक्री भएको होइन : देउवा
