रमा दाहाल

रमा दाहाल

दाहाल कान्तिपुर टेलिभिजनकी झापा संवाददाता हुन् ।

सरकारले वर्षौंको समय र अर्बौंको लगानीमा निर्माण गरेका ठूला संरचना संचालनको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ ।...

अर्बौं लगानीका विशिष्ट संरचना सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

विद्यालय निर्माणका लागि बिघाका बिघा जग्गा दान दिने आदिवासी समुदायका दरसन्तान अहिले भूमिहीन बनेका छन् ।...

पितापुर्खाले दान दिएको जमिनमा रंगशालादेखि विद्यालयसम्म, सन्ततिलाई भने छाप्रो हाल्न समेत मुस्किल

जंगली हात्तीले पाकेको बाली नष्ट पारेर हैरान बनेका झापाका किसान सरकारी राहतका लागि वर्षौ कुर्नुपर्दा थप पीडित छन् ।...

जंगली हात्तीले बालीमा पुर्‍याएको क्षतिपूर्ति झापाका किसानले अझै पाएनन्

मानिसलाई डोरीले बाँधेर राख्नु मानवअधिकारका दृष्टिले गम्भीर अपराध हो । तर पनि मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारले नै डोरीले बाँधेर राख्ने गरेका अमानवीय घटना हाम्रै समाजमा भ...

बेलडाँगी शिविरमा वर्षौंदेखि डोरीले बाँधिएकी छन् पर्मिला पोखरेल

यतिखेर सबै दशैंको रमझममा छन् । कसैलाई अझै किनमेल पुगेको छैन त कोही घर तथा टोल सरसफाइको चटारोमा । घरभन्दा टाढा पुगेकाहरु पनि आफन्त सम्झेर फर्किएका छन् । ...

झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा छैन दशैँको रौनक

कुनै बेला देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका झापाका आधा दर्जन बढी ठूला उद्योगमा ताला लागे पनि ती उद्योग सञ्चालनतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।...

झापाका आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा किन लाग्यो ताला ?

झापा र मोरङका शिविरका भुटानी शरणार्थीमध्ये तीन सयभन्दा बढीले अझैसम्म पनि परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् ।...

परिचयपत्र नपाउँदा सुविधाबाट वञ्चित भए झापामा रहेका भुटानी शरणार्थी

दाताहरुले हात झिक्दै गएपछि झापा र मोरङको शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था दयनीय बन्दैगएको छ । केहीको गुजारा तेस्रो देश पुनर्वासमा गएका आफन्तले पठाएको सीमित रकमको भरमा जेनतेन ...

दाताले सहयोग रोकेपछि झापा र मोरङका शिविरमा भुटानी शरणार्थीलाई छाक टार्नै मुस्किल

संघीय सरकारले कानुन नै बनाएर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाए पनि प्रदेशले प्लान्ट सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा यस्ता प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको खपत उद्देश्यअनुरूप हुन सकेको छैन ।...

वैकल्पिक ऊर्जामा सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदा हावामै गयो करोडौंको बायोग्यास

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि विकास निर्माण प्रभावित बनेको गुनासो भइरहेका झापाका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा औसतमा ५० प्...

झापाको मेचीनगरमा २६ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च