डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थानमा प्रदेश सरकार सुस्त

हेटौंडा । आगजनी र डढेलो नियन्त्रणका लागि हरेक प्रदेशमा विपत् व्यवस्थापन कोष तयार पारिएको छ । यसले सम्बन्धित जिल्लाको विपत् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ । योबाहेक आगलागी र डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका लागि प्रदेश स्तरमा कुनै व्यवस्था नै छैन ।

बागमती प्रदेशमा विपत् व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहने गरी विपत् व्यवस्थापन कोष बनाइएको छ । तर प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा अहिलेसम्म डढेलोले पुर्याएको क्षतिको विवरण नै उपलब्ध छैन ।

यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय कति कमजोर छ भने उजागर गरेको छ । कोषबाट यस आर्थिक वर्षमा सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट र रामेछाप जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामा पाँच करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । त्यसबाहेक पूर्वतयारीका लागि कुनै काम गरेको देखिँदैन । सम्बन्धित जिल्लाको विपत् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण मन्त्रालयमा पठाएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउने गरिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रबिता कार्कीले जनाइन् ।

विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा अझै १४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । बागमती प्रदेशमा अहिले डढेलोको प्रभाव बढिरहेको छ । वन-जंगलबाट लागेको आगो मानव बस्तीमा आइपुग्दा जनधनको क्षति हुने भएकाले डढेलो नियन्त्रणका लागि विद्यालयस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यो पनि...

विपत् व्यवस्थापन समिति कागजमै सीमित

डढेलोको प्रकोप : पूर्वतयारी, राहत र उद्धार नहुँदा जनधनको क्षति बढ्यो

बढ्दै आगलागीका घटना, विपत् प्राधिकरणको भूमिका के ? (अन्तर्वार्ता)