पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचनालाई अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ ।
फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र बनेका संरचना हटाउन महानगरले गत कात्तिक १० गते सूचना आह्वान गरेकामा उच्च अदालत पोखराले त्यसविपरीत आदेश दिएको हो । महानगरविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तआदेश जारी गरेको हो ।
फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले तत्काल पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले भवन संरचना बनाउँदा नक्सापास गरिसकेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरुले माग राखेका छन् । पोखरा वडा १८ को अँधेरीकुनामा मुहान रही फेवातालमा मिसिने फिर्केमा महानगरको प्राविधिक टोलीले हालै मात्र स्थलगत नापजाँच गरी खोलाघर छुट्ट्याएको थियो ।
गत साउनमा १ महिना लगाएर सम्पन्न नापजाँचबाट फिर्केखोलाको क्षेत्रभित्र १६० संरचना बनेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारी सहितका संघ-संस्थाले संरचना बनेको पाइएको प्रतिवेदन महानगरको प्राविधिक समितिले बुझाइसकेको छ । अदालतको शुक्रबारको आदेशसँगै फिर्केलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने महानगरको योजनामा धक्का पुगेको छ ।
यो पनि...
पोखराको फिर्के खोलामा अतिक्रमण तीव्र
फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरको अल्टिमेटम
