काठमाडौं । लागुऔषधका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा कानुन आयोगले नियन्त्रित रुपमा खुला गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले औषधिका रुपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
कानुन आयोगले गाँजा प्रयोगमा बन्देज लगाइए पनि खेती र प्रयोग निर्बाध भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खुला गर्नेबारे थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले कानुन बनाएर नियन्त्रित प्रयोगका लागि गाँजालाई अनुमति दिन सकिने जनाएको हो । व्यावसायिक खेती तथा औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजाको प्रयोगबारे थप अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका प्रावधान, गाँजा खुला गरेका देशका कानुन, नियन्त्रित प्रयोग भइरहेका देशले लिएका आधार र बनाइएको मापदण्डसमेत समेटिएका छन् । तर कानुन आयोगका अधिकारीहरु प्रतिवेदनबारे बोल्न तयार छैनन् ।
नेपालमा गाँजा खेती : प्रतिबन्ध हुँदाको जटिलता के ? (भिडियो रिपोर्ट)
गृहले कानुन मन्त्रालयलाई गाँजासम्बन्धी अवधारणापत्र पठाउँदै त्यसमा प्रारम्भिक सहमति मागेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आएको अवधारणापत्रको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनपछि गृहलाई नै फिर्ता पठायो ।
अर्कोतर्फ कानुन मन्त्रालयले आयोगलाई गाँजाको कानुनी वैधताबारे अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालय हुँदै अहिले गृहमा पुगेको छ ।
विश्वका ७ मुलुकमा गाँजा पूर्ण वैधानिक
गृह मन्त्रालयसँग गत माघ १७ गते सम्झौता गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ । परिषद्ले गाँजा खेती धेरै हुने जिल्लामा अनुसन्धानकर्ता खटाएको छ । परिषद्का अनुसार मकवानपुर, कैलालीलगायतका जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसले हुने उपचारका विषयमा अनुसन्धान जारी छ । परम्परागत रुपमा गाँजाबाट हुने रोग निवारण र प्रयोगकर्तामाथि परेका असरमा केन्द्रीत गरेर अनुसन्धान हुँदैछ । परिषद्ले असार मसान्तभित्रै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई लागुऔषधका रुपमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर यसलाई निषेधित वस्तुको सूचीबाट हटाउन संसददेखि सडकसम्म माग हुँदै आएको छ । गाँजालाई दुर्व्यसनको स्रोत मान्नेहरुको जमात पनि ठूलो छ । २०७६ सालमा गरिएको एक अध्ययनले १ लाख ३० हजार लागु औषध प्रयोगकर्ता नेपालमा भएको देखाएको थियो । अध्ययनले हरेक वर्ष पाँच प्रतिशत लागु औषध प्रयोगकर्ता थपिने गरेको देखाएको छ ।
थप...
कान्तिपुर सरोकार : गाँजा खेतीका सम्भावना र चुनौती
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीका लागि कार्यविधि ल्याउने तयारी
गाँजा अध्ययनका लागि सरकारले बजेट छुट्टाएपछि वैध बनाउने बहस तीव्र
