हेटौँडा । सरकारले औषधीय प्रयोजन लागि गाँजाखेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजा खेतीका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्टयाइएको छ । गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सांसद र अधिकारकर्मीले समेत पहल गरिरहेका छन् ।
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' पारित गर्यो । त्यही बेलादेखि गाँजालाई लागु औषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो । उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन नै बनायो । पाँचपटक संशोधन भइसकेको ऐनले गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय मानेको छ । गाजाँ खेती अवैध भएका कारण भित्र्याउने बेलामा गाउँगाउँमा प्रहरी पुगेर नष्ट गरिदिन्छन् ।
मकवानपुरका किसानले कानुन बनाएर गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन माग गरिरहेका छन् ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर राष्ट्रसङ्घले गााजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै 'हानिकारक' समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारेको बहस सुरु भएको हो । प्रतिबन्ध हटाउन संसदमा प्रस्तावसमेत दर्ता भयो । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिइ औषधिजन्य प्रयोगका लागि गााजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनले व्यवस्था गरे पनि यसको खेती सहज भने छैन । हालसम्म क्यानडा र उरुग्वेले मात्र गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । प्रतिबन्धित भए पनि नेपालका विकट गाउँहरूमा गाँजा खेती हुने गरेको छ ।
मकवानपुर, बारा, पर्सा र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा गाजाँ खेतीको सम्भावना प्रशस्त छ । निर्वाचनका बेला मकवानपुरमा मतदाता आकर्षित गर्न गाजाँलाई वैध बनाउने नारा नै दिइएको थियो ।
नेपालले विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएको झाडापखालाविरुद्धको औषधि निर्यात गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाले जनाएको छ । निसासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजाबाट बनेको औषधि प्रयोग हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
किसानले खेती गरेर उत्पादन गरिसकेको गाजाँ खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा पनि यसको खेतीलाई वैधता दिन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
