काठमाडौं । सन् १९७० को दशकसम्म नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक थियो । ठूलो परिणाममा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो । तर, नेपालले राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि 'द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स' मा हस्ताक्षर गरेपछि गाँजा गैरकानुनी भयो । सन् १९७६ मा बनेको लागुऔषधसम्बन्धी कानुनले गाँजा खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मान्यो । तर केही वर्षयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग संसदमै उठ्न थालेको छ । विश्वका ७ मुलुकले भने गाँजालाई पूर्णरुपले वैधानिकता दिइसकेका छन् ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक उरुग्वे गाँजालाई पूर्ण रुपमा खुला गर्ने पहिलो मुलुक बनेको थियो । त्यहाँ सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि वैधानिकता दिइएको हो । त्यसयता जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, मेक्सिको, माल्टा र थाइल्याण्डले गाँजाको प्रयोग, वितरण तथा खेतीलाई पूर्ण वैधानिकता दिइसकेका छन् ।
केही मुलुकले भने निश्चित शर्त राखेर गाँजालाई आंशिक वैधानिकता दिएका छन् । स्पेनमा निजी उपभोगका लागि गाँजा खेती गर्न दिइन्छ । त्यहाँ ट्रिनाटाड एण्ड टोबागोमा ३० ग्रामसम्मको उपभोग गर्न छुट दिइएको छ भने एक वयस्क बराबर ४ वटा गाँजाको बोट लगाउन पाइन्छ । अमेरिकामा भने २३ वटा राज्य र ३ वटा प्रशासित क्षेत्र तथा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा गैरअपराधको सूचीमा राखिए पनि संघीय तहमा भने अझै पनि गैरकानुनी छ ।
अन्य ८ वटा राज्यमा आंशिक खुला गरिएको छ । पाराग्वे र इक्वेडरमा १० ग्राम, बोलिभियामा ५० ग्राम, डोमिनिकामा २८ ग्राम, चेक रिपब्लिकमा १० ग्राम र कोलम्बियामा २२ ग्रामसम्म गाँजा प्रयोग गर्न दिइन्छ । जमैकामा ५७ ग्रामसम्मको गाँजालाई छुट दिइएको छ भने ५ वटा बोटसम्मको खेती गर्न दिइन्छ । इटालीमा घरायसी प्रयोजनका लागि गाजा खेतीमा छुट छ । चिलीमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइएको छ । जर्मनीमा गैरकानुनी भए पनि थोरै परिमाणमा गाँजा प्रयोग गर्नेले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्दैन ।
यसबाहेक औषधीय प्रयोजनका लागि भने अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फिनल्याण्ड, इजरायल, इटाली, मेक्सिको, मोरक्को, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, स्वीटजरल्याण्ड, स्वीडेन, थाइल्याण्ड र बेलायत लगायत देशले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् ।
