काठमाडौं । गाँजा खेतीसम्बन्धी अध्ययनका लागि सरकारले बजेट नै छुट्याएपछि वैध बनाउने बहस तीव्र भएको छ । गाँजा खेतीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्न दिनुपर्ने र नेपाली गाँजालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने भन्दै केही सांसद र अधिकारकर्मीले पहल गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ आपराधिक गतिविधि बढ्नै भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर राष्ट्र सङ्घले औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै गाँजालाई 'हानिकारक' समूहबाट हटाएपछि नेपालमा प्रतिबन्ध फुकुवाबारे बहस सुरु भएको थियो । प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्तावसमेत दर्ता भयो ।
लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमति पत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबन्धित भए पनि नेपालका विकट गाउँमा गाँजा खेती हुने गरेको छ । मकवानपुर, बारा, पर्सा र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा गाँजा खेतीको सम्भावना प्रशस्त छ । निर्वाचनका बेला मकवानपुरमा मतदाता आकर्षित गर्न गाँजालाई वैध बनाउने नारा नै दिइएको थियो ।
अमेरिका, क्यानडा, लगायतका ६० मुलुकले पूर्ण एवं आंशिक रूपमा गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । नेपालमा गाँजा खेतीका सम्भावना र चुनौती कस्ता छन् ? यसलाई वैधानिकता दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ कि दिँदैन ? कति सहज छ गाँजा खेती ? यसका सम्भावित जोखिम के-के हुन् ? सुरक्षा वा प्रहरीका लागि कति चुनौतीपूर्ण छ ? गाँजाबाट कस्ता औषधी बन्न सक्छन् ? के साँच्चै गाँजा बेचेर देश समृद्ध बन्छ ?
गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी कत्तिको जायज ? अनि, सरकारले अध्ययन गर्छु भनेर खासमा के गर्न खोजेको हो ? आजको सरोकारमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ ।
बहसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ–
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य, पूर्वकानुनमन्त्री एवं गाँजा खेतीका अभियन्ता- शेरबहादुर तामाङ,
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामदेव यादव र,
प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोमा १३ वर्ष काम गरेका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी ।
