काठमाडौं । नेपालमा गाँजा अवैध लागूऔषधको सूचीमा राखिएकाले उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्धित छ । तर, अघिल्लो संसदमा नै यसलाई वैधानिकता दिर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्यो । प्रतिबन्ध खुलाउन माग बढ्दै जाँदा सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि छलफल थालेको छ । तर, सरकारले अवैध सूचीमै राखेका कारण बर्सेनि सयौं व्यक्ति पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।
गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा चर्चा चलिरहँदा सरकारले गाँजाका बारेमा कस्तो नीति अपनाउँछ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । नीति प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार अवैधानिक रुपमै पनि १ लाख ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती हुन्छ । कानुनमै गाँजालाई अवैध लागुऔषधको सूचीमा राखिएकाले प्रहरीले बर्सेनि औसत ५ हजार किलो गाँजा बरामद गर्छ भने ४ हजार भन्दाबढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ । उत्पादन, प्रयोग र बिक्री रोके पनि गाँजाको औषधीय गुणको अनुसन्धानलाई भने सरकारले रोकेको छैन । गाँजाको बोट र रेसाबाट गरिने विभिन्न सामग्रीको उत्पादनबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सकिने भए पनि कानुनले यसलाई पनि रोकेको छ ।
गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा कतिपयले भने गाँजा वा भाङमा पाइने आयुर्वेदिक तत्वका साथै टीएचसी नामक लागुपदार्थको मात्राका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा २०३३ साल अघिसम्म कानुनले नियमन गरेको गाँजा बिक्रीलाई अवैध घोषणा गरेसँगै यसको लुकिचोरी बिक्री वितरण हुन थालेको हो । तर गाँजाले वैधता नपाउँदा गाँजा अर्थात् हेमका सामग्री विश्व बजारमा निर्यातका लागि पनि कानुनी जटिलता देखिएको छ ।
विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक वनमा प्राकृतिक रुपमा उत्पादन हुने गाँजाका बोटबाट रेशा निकालेर विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय हेमका विभिन्न गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी विदेश निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि गाँजा उत्पादनमै कानुनी बाधाका कारण कच्चा पदार्थ संकलनमै जटिलता छ ।
