काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँदिल्लीमा आज (शुक्रबार) बिहान नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कालापानीको सीमा विवाद समाधानका लागि बंगलादेश मोडल एउटा विकल्प हुन सक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भनेको 'बंगलादेश मोडल' के हो ? कसरी गरेका थिए भारत र बंगलादेशले दशकौंदेखिका सीमा समस्या समाधान ?
भारत र बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । सन् २०१५ को जुन ६ का दिन द्वीपक्षीय जमिन सीमा सम्झौता गरेर ऐतिहासिक कालदेखिका सीमा विवाद सुल्झाइएको थियो ।
बंगलादेश र भारतबीच जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गरिएको घटनालाई नै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्भवतः बंगलादेश मोडलको रुपमा संकेत गरेका हुन् । भारत पश्चिम बंगालका दैखाता, त्रिपुराको मुहारी नदी र असमको लाटिटिला क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमा समस्या थिए । जसलाई सुल्झाउन २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको थियो ।
जसअनुसार भारतीय सीमारेखाभित्र रहेका १११ बंगलादेशी इन्क्लेभ अर्थात् क्षेत्र बंगलादेशलाई सुम्पिएको थियो । त्यसबाट १७ हजार १ सय ६० एकड जमिन बंगलादेशमा थपिएको थियो । यस्तै, बंगलादेशी क्षेत्रमा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतमा समाहित गरिएको थियो, जसअनुसार भारततर्फ ७ हजार १ सय १० एकड जमिन थपिएको थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
दुवै क्षेत्रमा भारतीय ३४ हजार र बंगलादेशी १७ हजार गरी ५१ हजार नागरिकको बसोबास थियो । बंगलादेशको सीमा रेखाभित्रको भारतीय इन्क्लेभमा बसेका व्यक्ति भारतीय थिए भने भारतको सीमाभित्रको बंगलादेशी इन्क्लेभमा बसेका व्यक्ति बंगलादेशी थिए । यो सीमा सम्झौतापछि त्यहाँका बासिन्दालाई कुन देशको नागरिक हुने भनेर छनोटको अधिकार दिइएको थियो ।
अर्को मुलुक रहँदा राज्यविहीनको अवस्थामा रहेका दुवै मुलुकका बासिन्दाको समस्या यो सम्झौतापछि समाधान भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बर्लिन पर्खाल भत्काएको रुपमा संज्ञा दिएका थिए भने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले जमिन सट्टापट्टाको घटनालाई ऐतिहासिक बताएकी थिइन् ।
बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि सीमावर्ती समस्या समाधान भएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । सन् २०११ मै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाबीच सीमा समस्या समाधानको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसअनुसार भारतले २ हजार ७ सय ७७ एकड र बंगलादेशले २ हजार २ सय ६७ एकड जमिन पाउने सहमति भएको थियो ।
उक्त प्रोटोकल असम, मेघालय, त्रिपुरा र पश्चिम बंगाल सरकारसँगको सहमतिमा बनाए पनि प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिका कारण लागू हुन सकेको थिएन । त्यसको ४ वर्षपछि मात्र आएर जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या सुल्झाइएको थियो ।
थप:
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : सातवटा सम्झौता, इपीजी र कालापानीबारे कुरै उठेन
अतिक्रमित नेपाली भूमीबारे १ शब्द पनि बोलेनन् प्रधानमन्त्री मोदीले
नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश विन्दु मागेको थियो, भारतले सिर्सा र झुलाघाटमा २ पुल दियो
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूको शिष्टाचार भेट
सीमासम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्छौँ : प्रधानमन्त्री मोदी
