काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाहृय सूचक राम्रो देखिँदा आन्तरिक सूचकहरू भने सन्तोषजनक मात्रै छन् ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले त्रसित भएको निजी क्षेत्र नयाँ सरकार गठनसँगै केही आशावादी देखिएको छ । क्षति भएका व्यवसायमा सरकारले आर्थिक पुनरूत्थानका योजना र सुशासनसँगै सेवामा सुधार ल्याए निजी क्षेत्र लगानी बढाउन तयार देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिकस्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलकमा महंगी १ दशमलव ६-८ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको देखाएको छ । यो विकसित मुलुकमा हुने महंगीको वृद्धिदर जस्तै हो ।
मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिती २८ खर्ब पुगेको छ भने रेमिट्यान्स पनि साउनमा गत वर्षको तुलनाम २८ प्रतिशतले बढी आएको छ । सरकारको खातामा गत वर्षभन्दा बढी रकम छ । गत असारमा १ खर्ब ३० अर्ब रहेकोमा साउनमा यस्तो सञ्चिति २ खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।
मंगलबारसम्ममा सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठाएको छ । जबकी लक्ष्य २ खर्ब १८ अर्ब थियो । लक्ष्यको तुलनामा ७२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योगधन्दा तथा अन्य क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेकाले राजस्वमा तत्काल ठूलो वृद्धि हुने देखिँदैन ।
त्यसैले सरकारले अझै दैनिक खर्च घटाएर, विकास खर्च बढाउनुपर्ने र कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । अन्तरिम सरकारले नयाा र ठूला विकास पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउन सक्दैन । तर अहिले नै सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा भने प्राथमिकीकरण गरेर खर्च बढाउन सक्छ ।
जसका लागि विदेशी दाताको रकमभन्दा राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी बिनिमय सञ्चिती सापट लिन सकिने विज्ञ बताउँछन् । आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भए पनि त्यसपछि बनेको सरकारबाट निजी क्षेत्रमा केही आशासमेत देखिन्छ ।
सुशासन तथा सेवा सहज भए लगानी बढाउने योजनामा निजी क्षेत्र छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । त्यस्तै उधारो कानुन ल्याउन, आगजनीबाट भएको क्षति बीमाले नसमेटे सरकारले नै राहत दिने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम गरे अर्थतन्त्रमा सुधार आउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको थियो ।
अहिलेसम्मका उपलब्धि यसकै जगमा प्राप्त भएका हुन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि विज्ञ बनेर प्रतिवेदन तयार पारेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नै अहिले अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ । अब उहाँले निजी क्षेत्रका लागि नयाा लगानीका ढोका खोले त्यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान धेरै समय लाग्ने छैन ।