काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्कृय पारेको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ ।
सात महिनाअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दुई पटक पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा सरकार देखिएको छ । तर अघिल्लो संसदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायी विभाजित देखिएका छन् । कतिपयले त विधेयक प्रमाणीकरण गरे राष्ट्रपति विवादमा तानिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमै राखेको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराउन सकिन्छ वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले कानुनी परामर्श गरे । कतिपयले पुरानैलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि राष्ट्रपतिले समेत कानुनी परामर्श लिएका छन् । तर, सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एउटा कार्यकालबाट अर्कोमा पुगेपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ ।
विधेयकको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै दुविधा देखिन्छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिले नै विवेक पुर्याउनुपर्ने जवाफ नेताहरुको छ । सत्ता गठबन्धनका कतिपय सांसद भने सदनमै खुलेरै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
नेताहरुको जस्तै कानुन व्यवसायीको मत पनि बाझिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भने पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा फरक नपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
तर, केही कानुन व्यवसायी भने पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिको सक्रियता देखिने बताउँछन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरुको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका १ लाख ९२ हजारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । दलहरुको राजनीतिक द्वन्द्वले जनता आफ्नो मौलिक हकबाट बञ्चित भइरहेका छन् । अन्यायमा परेका नागरिकलाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुनै पनि पक्षले चिन्ता लिएको देखिँदैन ।
थप..
कानुन अभावमा १ लाख ३२ हजारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेनन्
नागरिकताको विषयमा किन बारम्बार राजनीति हुन्छ ?
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सरकार उदासीन, न्यायपालिका गुहार्दै नागरिकताविहीनहरू
