काठमाडौं । राज्यले असहाय वर्गलाई भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ । तर, नागरिकलाई सहायता दिँदा दिँदै राज्य आफैँ आर्थिक बोझले थिचिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बर्सेनि देशले कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बाँड्ने गरेको छ । यो भार बर्सेनि बढ्दो छ । यसलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले आर्थिक हिसाबमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिकरूपमा त्याग्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म यस्तो त्याग गर्ने कोही छैनन् । उसो त सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ मै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने उल्लेख छ । तर, यो सम्मान अहिलेसम्म कसैले थाप्न नपाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फतै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्नुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यलाई भार बन्दै गएको संकेत गर्छ । अहिले नै वार्षिक १ खर्ब १४ अर्ब हाराहारी रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा वितरण गर्छ ।
यो भनेको कुल बजेटको ४.७१ प्रतिशत हो । र, हालकै नीति तथा प्रवृत्ति कायम रहे केही दशकपछि राज्यले बोक्नै नसक्ने भारी बन्नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभान्वित वर्ग ८ छन् । जेठ २८ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या ३७ लाख १७ हजार १६३ छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार, अन्य ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र विधवाले २ हजार ६६०, पूर्ण अपाड्गता भएका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले ३ हजार ९९०, अति अशक्त अपाड्गता भएकाले २ हजार १२८ साथै ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिका सबै र तोकिएका २५ क्षेत्रका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले ५ सय ३२ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
सरकारले आगामी साउनदेखि दलित बालबालिकाको हकमा १ हजार पुर्याएको छ । ८ वर्गमध्ये विनियोजित बजेटको ६८ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । हालको सक्रिय उमेरको जनसङ्ख्या वृद्ध वा आश्रित अनुपातमा परिणत भएपछि यो हिस्सा झन् ठूलो बन्नेछ ।
बढ्दो विदेशगमनले हालको सक्रिय जनसङ्ख्याले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन नसक्ने तर अवकाशप्राप्त जीवन अर्थात् बुढ्यौलीमा राज्यको सहारा खोज्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको दायित्व बढ्दै जाने विज्ञको मत छ । यसको समाधानस्वरूप उमेरगत हिसाबमा छुट्टाछुट्टै दरमा भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
राज्यले असहाय वर्गलाई भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ । तर, नागरिकलाई सहायता दिँदा दिँदै राज्य आफैँ रित्तिने बाटोमा अग्रसर हुनुले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन । त्यसैले राज्यले स्वैच्छिक त्याग भनेर मध्यमार्गी बाटो लिनुसाटो नीतिगत रूपमै प्रस्ट उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
.png&w=350&height=150)
