नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकको प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि रोजगारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मार्फत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पहल गरिएको छ ।
तर यी सबै व्यवस्था मुख्यतः औपचारिक क्षेत्रमै सीमित रहेका छन् । जबकि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको तथ्यांक ठूलो छ । आईएलओको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसैगरी श्रम बजारमा आबद्ध महिला श्रमिकमध्ये ९०.५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकै कारण श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू प्रायः दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी वा अनियमित काममा संलग्न हुने भएकाले उनीहरूको जीवनयापन अनिश्चित, असुरक्षित र अभावग्रस्त हुने गरेको छ । यसबाट जोगाउन उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नु अपरिहार्य छ ।
अनौपचारिक श्रमिकहरूको आवश्यकता र अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक, समावेशी र सबैको पहुँचमा पुग्ने सामाजिक सुरक्षा संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ ? श्रमिकबाट सहज र नियमित रूपमा योगदान संकलन गर्ने स्वचालित वा वैकल्पिक प्रणाली कस्तो हुन सक्छ ?
आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा: मुद्दाहरू र चुनौतीहरूमा बहस गर्नेछौं । बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, आईएलओका राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक तारा कँडेल र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा बहस :
