नेपालको संविधानको धारा ३३(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख गरेको छ। सोही बमोजिम रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गराई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ साथै विभिन्न कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन तथा रणनीतिहरू तयार पारेर लागू गरिएका छन्। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका समिति, संघीय तहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेशस्तरीय निर्देशिका समिति तथा सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्।
कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने। दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने । सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जनागर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
यसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ८ लाख भन्दा बढी बेरोजगार व्यक्तिहरू दर्ता भएका थिए । तर तीमध्ये ७ प्रतिशत अर्थात् ६४,७३३ जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गरे। देशमा बढ्दो बेरोजगारीलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र लक्ष्यमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ ? सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुले सीप विकास र रोजगारी सृजनामा कसरी सहयोग गरिरहेका छन् ? आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी “स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भूमिका” मा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौं । बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डन्डुराज घिमिरे, संघीय संसद प्रतिनिधी सभा सदस्य बिना लामा र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, उहाँ नगरपालिका संघ नेपालका सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।
