काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई सरकारी जागिरमा दिइएको ३० प्रतिशत आरक्षणलाई कटौती ५ प्रतिशतमा झार्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै अल्पसंख्यक र अन्य वर्गका लागि २ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज उच्च अदालतले गत महिना कायम गरेको ३० प्रतिशत आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा झार्न आदेश दिएको हो ।
यसको अर्थ अब बंगलादेशमा सरकारी जागिरको ९३ प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसअघि ४५ प्रतिशत सिटमा मात्र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो ।
तर आन्दोलनकारीले भने आफूहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
बंगलादेशबाट ८ सय नेपाली विद्यार्थी फर्किए
आरक्षण खारेजीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सरकारले शुक्रबारदेखि कर्फ्यु लगाएको थियो । आन्दोलन साम्य नभएसम्म कर्फ्यु अनिश्चितकालसम्मका लागि जारी रहने गृहमन्त्री असादुजमान खानले जनाउनुभएको छ ।
साथै सरकारले प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । आरक्षणविरुद्ध एक सातादेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शनमा अहिलेसम्म ११४ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि देशभरका फोन र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गरिएका छन् । प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि नेपाल, भारत, अमेरिका, भुटानलगायत विभिन्न मुलुकले त्यहाँ अध्ययनरत आफ्ना नागरिकको उद्धार थालेका छन् ।
