काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीस्थित रामलीला मैदानमा आइतबार कांग्रेसहितका विपक्षी दलहरुको ‘इन्डिया गठबन्धन’ ले आमसभा गर्यो । ‘लोकतन्त्र बचाओ’ नाम दिएर गरिएको सभालाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गान्धी, पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेलगायत दिग्गज नेताहरुले सम्बोधन गरे ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा हाल हिरासतमा रहेका गठबन्धनका नेताहरु अरविन्द केजरीवाल र हेमन्त सोरेनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आमसभा गरिएको थियो । तर, यो शक्ति प्रदर्शनको उद्देश्य कुनै व्यक्तिको रक्षा गर्न नभई संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउनु रहेको कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
स्वतन्त्रताको ७६ वर्षपछि आएर, आखिर विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकका विपक्षी दलहरुले लोकतन्त्र बचाउन किन एकजुट हुनुपर्यो त ? के साँच्चिकै नरेन्द्र मोदीको शासनमा भारतमा लोकतन्त्र संकटमा परेको छ ?
विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले राजधानी दिल्लीमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले म्याच फिक्सिङ गरेर आगामी लोकसभा निर्वाचन जित्ने प्रयास गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए । म्याच फिक्सिङअन्तर्गत मोदीले चयन गरेका अम्पायरले आफ्ना दुई खेलाडीलाई जेल हालिदिएको, कंग्रेस पार्टीको बैंक खाता रोक्का गरिएको र विपक्षी नेताहरुलाई जेल हाल्ने, पैसा दिएर धम्क्याउनेलगायत गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए ।
म्याच फिक्सिङकै आधारमा मोदीले ‘अब कि बार चार सौ पार’ को नारा दिएको राहुलको आरोप छ । राहुलले यी आरोप त्यसै लगाएका होइनन् । यसका पछाडि प्रधानमन्त्री मोदीको शासन सत्ताका अगाडि लाचार विपक्षीको पीडा झल्किन्छ । भारतमा लोकसभा निर्वाचन सुरु हुन तीन साताभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । पछिल्ला महिनामा विपक्षी दल र तिनका नेतालाई लक्षित गरेर जे-जस्ता गतिविधि भएका छन् तिनले भारतमा कतै विपक्षी दलहरुलाई कमजोर र आर्थिक रुपमा अशक्त पारेर निर्वाचनलाई एकपक्षीय बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्नलाई जन्म दिएको छ ।
यसलाई बुझ्न पछिल्ला केही महिना र सातामा भएका प्रमुख घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तिनमा सबैभन्दा चर्चित विषय मदिरा नीति घोटालामा ईडीद्वारा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई गिरफ्तार गर्नु रहेको छ । त्यसअघि जनवरी ३१ मा ईडीले नै जमिन घोटाला प्रकरणमा झारखण्डका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई गिरफ्तार गरेको थियो । अन्य महत्त्वपूर्ण घटना, आयकर विभागद्वारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका बैंक खाता रोक्का गर्नु र त्यतिले मात्र नभई करबापत थप १८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ तिर्न नोटिस पठाउनु रहेका छन् । तर, चुनावको मुखैमा भइरहेका यस्ता घटनाप्रति निर्वाचन आयोग मौन छ । ईडी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कारबाही चलाएपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका धेरै नेताहरु बीजेपी प्रवेश गरिरहेका छन् । र उनीहरुले अनुसन्धानबाट मुक्ति पाएका घटना पनि भेटिन्छन् ।
भारतमा लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने र सरकारमाथि निगरानी राख्ने सञ्चारमाध्यम पनि मोदीकै छायामा परेजस्ता देखिन्छन् । प्रमुख टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले केजरीवालको गिरफ्तारी होस् वा कांग्रेसको बैंक खाता रोक्काको घटना, अथवा इलेक्टोरल बन्डमार्फत बीजेपीले ६० अर्बभन्दा बढी चन्दा पाएको घटना, आलोचनात्मक समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्न । मूलधारका समाचारमाध्यममा नरहेका रविश कुमारजस्ता केही स्वतन्त्र पत्रकारले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत यसविरुद्ध आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन ।
त्यसो त अमेरिका र जर्मनीले केजरीवाल गिरफ्तारी र कंग्रेसको बैंक खाता रोक्काबारे चासो जनाएपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासमेत बनेको छ । तर भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दै कडा प्रतिवाद जनाएर एक किसिमले उनीहरुको मुख बन्द गराएको छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनका लागि लेबल प्लेयिङ फिल्ड अर्थात् सबै दलका लागि प्रतिस्पर्धाको समान अवसर भने हुनुपर्छ । चुनाव त रुस र उत्तर कोरियामा पनि हुन्छ । भारतमै पनि कतिपयले मोदी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
लेबल प्लेयिङ फिल्ड नभएको अवस्थामा मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी दल भाजपाले आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा अत्यधिक सिट जित्ने र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री पदमा पुन: आरोहित हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।
यो पनि...
मुख्यमन्त्री केजरीवालको गिरफ्तारीविरुद्ध दिल्लीमा ‘इन्डिया गठबन्धन’को विरोध
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटालाई प्रश्न- भारतको लोकतन्त्र संकटमा परेकै हो ?
